राजस्थान नायक समाज ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
राजस्थान नायक समाज ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : मोहम्मद अली पठान
चूरू : राजस्थान नायक समाज संयुक्त समिति, जिला चूरू के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद नायक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम चार सूत्रीय मांग-पत्र सौंपा।
नायक समाज संयुक्त समिति के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगें रखीं—
- नायक जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा ई-पोर्टल पर “नायक” के स्थान पर “नायका” दर्ज होने की त्रुटि को तत्काल सुधारा जाए।
- नायक समाज के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के लिए राज्य स्तरीय नायक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।
- चूरू जिला मुख्यालय पर समाज के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित की जाए।
- वर्ष 1931 की जनगणना के आधार पर नायक समाज को अनुसूचित जनजाति का अधिकार प्रदान किया जाए।
रामेश्वर नायक ने बताया कि समिति ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए सात सदस्यीय शिष्टमंडल को समय देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि समाज संवाद और समाधान के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहता है।
उन्होंने बताया कि समाज द्वारा चलाए जा रहे “परिंडा लगाओ-जीवन बचाओ” अभियान के तहत 200 से अधिक परिंडे और 20 हौद लगाए जा चुके हैं। साथ ही समाज ने “चूरू सिस्टम मॉडल” के तहत नशा मुक्ति, शिक्षा और एसटी अधिकारों से संबंधित 12 सूत्रीय कार्ययोजना भी तैयार की है।
समिति ने घोषणा की कि 8 जून 2026 को चूरू में जिला स्तरीय चूरू संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में एसटी अधिकार, नायक कल्याण बोर्ड और छात्रावास निर्माण की मांगों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में 5,000 से अधिक समाजबंधुओं के शामिल होने की संभावना है।
रामेश्वर नायक ने कहा कि यदि सरकार की ओर से शीघ्र वार्ता का समय नहीं दिया गया तो समाज जयपुर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस अवसर पर भंवरलाल नायक, सतपाल नायक तथा डॉ. बी.एल. नायक सहित समाज के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। ज्ञापन की प्रतिलिपि हरलाल सहारण, टीएडी विभाग उदयपुर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर को भी प्रेषित की गई।
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