[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

आरजीएचएस को बीमा मोड में बदलने का विरोध:पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, व्यवस्था सुचारू करने की मांग


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
टॉप न्यूज़राजस्थानराज्यश्रीगंगानगरसूरतगढ़

आरजीएचएस को बीमा मोड में बदलने का विरोध:पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, व्यवस्था सुचारू करने की मांग

आरजीएचएस को बीमा मोड में बदलने का विरोध:पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, व्यवस्था सुचारू करने की मांग

सूरतगढ़ : सूरतगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज ने 4 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार शाम तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर कार्यालय में बैठक आयोजित हुई, जिसमें आरजीएचएस के तहत अनुमोदित अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स पर निशुल्क चिकित्सा सुविधा में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद पेंशनर्स जुलूस के रूप में एडीएम कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार विनोद कड़वासरा को ज्ञापन सौंपा।

पेंशनर समाज ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
पेंशनर समाज ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

समाज अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने बताया कि पिछले एक वर्ष से पेंशनर्स को आरजीएचएस के तहत निशुल्क इलाज प्राप्त करने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2026 से प्रदेश में सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा और फार्मा स्टोर्स से निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था बाधित है। इस संबंध में राजस्थान पेंशनर समाज कई बार चिकित्सा विभाग और आरजीएचएस अधिकारियों से संपर्क कर चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ।

पेंशनर समाज ने 4 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया।
पेंशनर समाज ने 4 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया।

प्रदेश संगठन सचिव रमेशचंद्र माथुर ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने 6 मई को मुख्य सचिव को नोटिस देकर 11 मई तक व्यवस्था सुचारू करने की मांग की थी। समाधान नहीं होने पर पेंशनर्स को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। कोषाध्यक्ष सुनीलकुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगें शामिल हैं- आरजीएचएस को बीमा मोड पर न दिया जाए, ओपीडी-आईपीडी की वर्तमान व्यवस्था यथावत रखी जाए, 14 अप्रैल से नकद भुगतान कर इलाज करवाने वाले पेंशनर्स को राशि का पुनर्भरण मिले तथा अनुमोदित अस्पतालों और फार्मा स्टोर्स को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

पूर्व एटीओ अशोक शर्मा ने सरकार से पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की। तहसीलदार ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

Related Articles