सूदखोरी से परेशान युवक की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग, विप्र फाउंडेशन का प्रदर्शन
सूदखोरी से परेशान युवक की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई की मांग, विप्र फाउंडेशन का प्रदर्शन
जनमानस शेखावाटी सवांददाता : चंद्रकांत बंका
झुंझुनूं : कथित सूदखोरी और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े आत्महत्या प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज विप्र फाउंडेशन ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि पांच दिन में उचित कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
जिला संयोजक उमाशंकर महमिया एवं संरक्षक एडवोकेट सुशील जोशी के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एसपी कावेंद्र सिंह सागर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि 16 मई को विमल कुमार शर्मा ने कथित सूदखोरों की धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के दिन मृतक के पिता बनवारी लाल शर्मा ने नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजनों और समाज में आक्रोश है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मृतक द्वारा छोड़े गए कथित सुसाइड नोट में भी कई व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं। इसके बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। इसी के विरोध में विप्र फाउंडेशन पदाधिकारी, मृतक के परिजन, ग्रामीण और बार एसोसिएशन के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की मांग उठाई।
संगठन ने प्रशासन के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें नामजद आरोपियों की पांच दिन के भीतर गिरफ्तारी, सूद के नाम पर वसूली गई राशि पीड़ित परिवार को लौटाना, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देना तथा संबंधित एएसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग शामिल है।
प्रदर्शन के दौरान जिला संगठन महामंत्री रामगोपाल महमिया, बाबूलाल शर्मा, रमेश चौमाल, श्याम सुंदर दाधीच, राकेश सहल, विकास पुरोहित, शिवकुमार जेवरिया, जितेंद्र निर्मल, कृष्ण कुमार शर्मा, प्रमोद शर्मा, चिरंजीलाल शर्मा, सुधीर शर्मा, संजीव शर्मा, नेमीचंद शर्मा, नौरंगराम शर्मा, मदन सिंह शेखावत, सांवर सिंह शेखावत, कमलेश शर्मा, विकास शर्मा, दिलीप शर्मा, अनीता गुर्जर, सोनू कुमारी, लक्ष्मीकांत गौड़ सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
पांच दिन का अल्टीमेटम
विप्र फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयावधि में आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन व्यापक आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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