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खबर का असर : बिजली विभाग के एफ आर टी वाहनों पर ‘राजस्थान सरकार’ लिखी अवैध नेम प्लेट हटाई


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खबर का असर : बिजली विभाग के एफ आर टी वाहनों पर ‘राजस्थान सरकार’ लिखी अवैध नेम प्लेट हटाई

खबर के बाद जागा विभाग - क्या एस ई (SE) सीकर जिले में चल रहे अन्य वाहनों पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे?

जनमानस शेखावाटी सवंददाता : आबिद खान

फतेहपुर : सीकर जिले के कुछ जगहों पर बिजली विभाग से जुड़े ठेकेदार के वाहन पर अवैध रूप से लिखे “राजस्थान सरकार” शब्द को आखिरकार हटा दिया गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब मामले को लेकर जनमानस शेखावाटी द्वारा खबर प्रकाशित कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया।

जानकारी के अनुसार, संबंधित वाहन पर “राजस्थान सरकार” लिखकर उसे सरकारी वाहन के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत निजी वाहनों पर इस प्रकार का उपयोग नियमों के विरुद्ध है।

फतेहपुर में हुई कार्रवाई, के बाद उठे थे सवाल

गौरतलब है कि हाल ही में फतेहपुर बिजली विभाग के क्षेत्र में बहुत सी एफ आर टी वाहनों पर राजस्थान सरकार नाम लिखा हुआ था जिसकी खबरे प्रकाशित होने के बाद पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा इसी तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए थे तथा अवैध नेम प्लेट हटवाई गई थी। इसके विपरीत सीकर के अन्य क्षेत्रों में लंबे समय तक इस तरह के वाहन बिना कार्रवाई के संचालित होते रहे, जिससे स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे थे।

खबर के बाद विभाग हरकत में

मामले के प्रकाश में आने के बाद संबंधित विभाग में हलचल देखी गई और वाहन से “राजस्थान सरकार” शब्द हटा दिया गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले में संबंधित वाहन स्वामी या जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई की गई है या नहीं।

अब भी कई सवाल बाकी
क्या बिना शिकायत और खबर के यह कार्रवाई होती?
संबंधित वाहन को अब तक किसके संरक्षण में चलाया जा रहा था?
क्या एस ई सीकर जिले में अन्य ऐसे वाहनों की भी जांच करवाएंगे जो राजस्थान सरकार लिख कर नाम का गलत इस्तेमाल कर रोब दिखा रहे हैं?

नियमों के पालन पर जोर
इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के सख्त पालन की आवश्यकता एक बार फिर उजागर हुई है। आमजन का मानना है कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए।
अब देखना होगा कि सीकर एस ई पूरे जिले में निगम में लगे ऐसे वाहनों पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर महेंद्र मीणा जैसे पुलिस के अन्य अधिकारी कानून का डंडा चलाते हैं। ये देखना होगा।

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