लोकसभा में सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने उठाए झुंझुनूं क्षेत्र की रेल सुविधाओं के मुद्दे
लोकसभा में सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने उठाए झुंझुनूं क्षेत्र की रेल सुविधाओं के मुद्दे
झुंझुनूं : बृजेंद्र सिंह ओला, सांसद झुंझुनूं ने सोमवार को लोकसभा में रेलवे अनुदान मांगों (वित्तीय वर्ष 2026–27) पर हुई चर्चा के दौरान झुंझुनूं लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी रेल सुविधाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया।
सांसद ओला ने कहा कि मीटर गेज के समय क्षेत्र में कई ट्रेनें संचालित होती थीं, लेकिन ब्रॉड गेज बनने के बाद और विशेष रूप से कोरोना काल के बाद कई ट्रेनें बंद कर दी गईं। उन्होंने कहा कि उनका संसदीय क्षेत्र शिक्षा और सैनिकों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोजाना हजारों लोग जयपुर और झुंझुनूं के बीच यात्रा करते हैं, इसलिए क्षेत्र के सैनिकों, विद्यार्थियों और आम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल सुविधाओं का विस्तार जरूरी है।
सांसद ने रेल मंत्री के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने ट्रेन संख्या 14713/14714 का संचालन नियमित करने की मांग की, ताकि झुंझुनूं–सीकर–दिल्ली मार्ग पर यात्रियों को सुगम और निरंतर रेल सुविधा मिल सके।
इसके साथ ही उन्होंने लोहारू से पिलानी तक नई रेल लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का अनुरोध किया। सांसद ने डाबला से खेतड़ी, सिंघाना होते हुए चिड़ावा तक नई रेल लाइन के विस्तार की मांग भी रखी, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक व खनन क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क मिल सके।
सांसद ओला ने सीकर–झुंझुनूं मार्ग से गुवाहाटी, हरिद्वार तथा पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष ट्रेन चलाने की भी मांग की, ताकि धार्मिक यात्रियों, व्यापारियों और आम यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिल सके। इसके अलावा झुंझुनूं–जयपुर–सवाई माधोपुर के बीच नियमित डेमो/मेमो ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव रखा गया।
सांसद ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र लंबे समय से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने डाबला से खेतड़ी होते हुए हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के रास्ते डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) से जोड़ने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में रेलवे पहले ही भूमि अधिग्रहित कर चुका है।
सांसद ओला ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के व्यापार, उद्योग, पर्यटन और धार्मिक आवागमन को भी नई गति मिलेगी।
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