जनमानस शेखावाटी सवंददाता : नैना शेखावत

सीकर : पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में देरी और गैस संकट पर सरकार पर कड़े प्रहार किए। डोटासरा ने कहा कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा बोलते थे कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव करवा देंगे। अब कटाक्ष कर कहते हैं कि विपक्ष बोले तो अभी करवा देंगे। इन्होंने (सरकार) ओबीसी आयोग को भी कठपुतली और पंगु बना दिया है।

देश में गैस संकट के मुद्दे पर कहा कि सीकर के स्काउट आवासीय स्कूल से मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि हमें सिलेंडर चाहिए वरना शाम को बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा। 900 से 950 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आज 1500 रुपए में मिल रहा है। पीसीसी चीफ सीकर में मीडिया से बात कर रहे थे।

ओबीसी आयोग को कठपुतली बना दिया

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग को कठपुतली और पंगु बना दिया है। सरकार बनते ही ओबीसी आयोग गठित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर ओबीसी आयोग का गठन करने में देरी की। आयोग को गठन के बाद 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी। आज 9 महीने का समय बीत चुका है। अब 31 मार्च तक का समय उनके पास है। सरकार को आयोग को आंकड़े देने थे लेकिन अपनी ड्यूटी का ठीक से पालन नहीं किया, वरना ओबीसी आयोग को कहां दिक्कत होती।

मुख्यमंत्री को निर्णय लेना चाहिए कि ओबीसी आयोग को जो भी संसाधन और डाटा चाहिए, वह उन्हें तुरंत दें। जब तक सरकार उन्हें SC का आरक्षण,ओबीसी आरक्षण का सर्वे नहीं देगी। तब तक राज्य निर्वाचन आयोग काम ही नहीं कर सकता। ओबीसी आयोग ये ही कह रहा है कि सरकार ओबीसी के सर्वे के लिए सही आंकड़े नहीं दे रही है। सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी आयोग सर्वे करके रिपोर्ट दें और हमें चुनाव करवाने पड़े।

15 अप्रैल तक कंटेप्ट नोटिस जारी हो जाएगा

डोटासरा ने कहा कि एक तरफ पंचायतीराज की वोटर लिस्ट पूरी हो गई, फिर भी चुनाव नहीं करवा पा रहे। वहीं 113 नगर निकाय को छोड़कर बाकी में 22 अप्रैल तक वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। इससे क्या होगा, निर्वाचन आयोग को तो पूरे नगर निकाय चाहिए।

हाईकोर्ट ने इन्हें (सरकार) कहा है कि चुनाव करवाने चाहिए लेकिन यह दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि हाईकोर्ट जाइए। हमारे MLA संयम लोढ़ा ने तो कंटेंप्ट लगाने का नोटिस दे दिया। 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं होंगे तो इन्हें कंटेप्ट नोटिस जारी हो जाएगा।

हॉस्टल और रेस्टोरेंट पूरी तरह से ठप

डोटासरा ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि गैस सप्लाई को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। नोटबंदी की तरह एक बार फिर लोगों को लाइन में लगा दिया है। हॉस्टल और रेस्टोरेंट पूरी तरह से ठप हो चुके हैं।

डोटासरा ने कहा कि सीकर में एक स्काउट आवासीय स्कूल संचालित है। परसों हमारे पास वहां से कॉल आया कि हमें सिलेंडर चाहिए वरना शाम को बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा, इन्हें भूखे सुलाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एसडीएम और तहसीलदार से बात की। तब उन्होंने वहां पांच सिलेंडर पहुंचाए।

हाईकोर्ट लताड़ लगा चुकी,स्कूलों के जर्जर भवन नहीं बने

डोटासरा ने कहा कि सरकार का किसी विभाग और व्यवस्था पर कोई कंट्रोल नहीं है। शिक्षा मंत्री तो पदयात्रा कर रहे हैं। पुस्तकें कैसे समय पर मिले,स्टाफिंग पैटर्न कैसे हो,इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। हाईकोर्ट आपको लताड़ लगा रहा है कि भवनों की व्यवस्था आपके पास में नहीं है।

सीकर के स्काउट आवासीय स्कूल के लिए बजट आ गया था। टेंडर प्रक्रिया के बाद अचानक आचार संहिता लग गई थी। तब हाईकोर्ट जाना पड़ा। अब हाईकोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है लेकिन मंत्री तो उस फाइल पर कुंडली मारे हुए बैठे हैं। हाईकोर्ट में भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। यह केवल राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहे हैं।