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खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम को बाहर करो, वंचित को जोड़ो


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खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम को बाहर करो, वंचित को जोड़ो

खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम को बाहर करो, वंचित को जोड़ो

नीमकाथाना : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा चलाये जा रहे GIVE UP अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से सक्षम व्यक्ति अपना नाम 31 जनवरी तक स्वेच्छा से हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सके इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर लगवाये जाय साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। 01 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू करने की कार्यवाही की जाएगी।

गोदारा आज सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में विभाग की समीक्षा बैठक में जिला रसद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने तथा नाम जोड़ने की प्रक्रिया हेतु सरलीकृत सुझाव प्राप्त किये गए।

उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की एलपीजी आईडी व आधार नंबर की सीडिंग तथा ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की तथा 31 दिसंबर 2024के पश्चात ई-के वाई सी नहीं करवाने वालों के नाम सूची में से हटाने के निर्देश प्रदान किये गए।उन्होंने निर्देश दिए कि सप्ताह में एक दिन एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग व अवैध रिफलिंग के लिए औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की जाय जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 450/-रुपये में घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं हो सके।

उन्होंने राशन डीलर की मृत्यु पश्चात अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित मामलों के बारे में कहा कि इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाय।गेहूं के परिवहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आप सब स्वतंत्र होकर अवैध गैस रिफलिंग का कार्य करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करें।

उन्होंने आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के आईडी कार्ड जारी किए जाय, एनएफ एसए से पूर्व में सरकारी कर्मचारियों द्वारा गेहूं प्राप्त किया गया थाउनसे वसूली के संबंध में उनकी पेंशन में से वसूली का प्रावधान विकसित किया जाय।

उन्होंने पॉवर पॉइन्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिलेवार प्रगति की समीक्षा की एवं कार्य करने में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव लिए।

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने प्रारंभ में बैठक की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए समस्याओं एवं सुझावों पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए।

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