जयपुर : राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की भजनलाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में आधी-अधूरी तैयारी के साथ पेश किया गया भूजल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024  सरकार को पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजना पड़ा गया। कांग्रेस ही नहीं, भाजपा विधायकों ने भी इस बिल का विरोध किया था। इसके कारण सरकार को यह बिल वापस लेना पड़ा।

गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार  ने घरेलू उपयोग के लिए भूजल में 10 एमसी पानी के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद भजनलाल सरकार सत्ता में आई और कांग्रेस सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए उस फैसले पर रोक लगा दी।

इस बिल में सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए नया प्रधिकरण गठन करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस और भाजपा विधायकों ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि बिल में पानी की राशनिंग करने के प्रावधान किए गए हैं। एक्ट के तहत राजस्थान में निजी इंडस्ट्रीज और घरेलू ट्यूबवेल्स खुदाई पर बैन लगाए जाने का प्रावधान था। राज्य में जो इंडस्ट्रीज चल रही है, उनमें टेलीमीट्रिक डिजिटल वाटर मीटर लगाए जाने थे।