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कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट जरूरी नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार का फैसला रोका, कहा- भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं


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कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट जरूरी नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार का फैसला रोका, कहा- भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं

कांवड़ रूट की दुकानों पर नेमप्लेट जरूरी नहीं:सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार का फैसला रोका, कहा- भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताएं

उत्तर प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार, 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी, शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं। लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। तीनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के NGO ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

दुकानदार यह दिखा सकते हैं कि वे कांवड़ियों को किस तरह का खाना परोस रहे हैं, लेकिन उन्हें दुकानों के बाहर अपना नाम लिखने के लिए मजबूर मत करिए। ~सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

यूपी में नाम लिखने का आदेश दो स्तर से जारी हुआ- पुलिस और यूपी सरकार

1. पुलिस: 17 जुलाई को मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह ने कहा कि जिले के करीब 240 किमी एरिया में कांवड़ मार्ग पड़ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले, जहां से कांवड़िए खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था, ताकि कांवड़ियों में कोई कन्फ्यूजन न रहे और कानून व्यवस्था में बाधा न आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था।

मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश, जिसमें लिखा है कि होटल-ढाबा और दुकान मालिक अपना और स्टाफ का नाम लिखें।
मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश, जिसमें लिखा है कि होटल-ढाबा और दुकान मालिक अपना और स्टाफ का नाम लिखें।

2. सरकार: मुजफ्फरनगर पुलिस का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक, कांवड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

यूपी सरकार के पहचान बताने के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने दुकानदारों के नाम लिखकर चस्पा किए थे।
यूपी सरकार के पहचान बताने के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने दुकानदारों के नाम लिखकर चस्पा किए थे।

यूपी के बाद एमपी के उज्जैन और उत्तराखंड में आदेश जारी हुए
यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते हैं। उज्जैन में नगर निगम यह आदेश एक साल पहले ही दे चुका था। हालांकि, इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा था कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे।

यूपी में कांवड़ यात्रा का रूट 200 किमी लंबा, पूरा रास्ता पैदल तय करते हैं श्रद्धालु
उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा में देश के अलग-अलग राज्यों के श्रद्धालु शामिल होतें हैं। इन्हें कांवड़िया कहा जाता है। ये कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग-अलग शहरों में बने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा का रूट नीचे दिए ग्राफिक से समझिए।

कांवड़ यात्रा में 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु, हर साल ₹5000 करोड़ तक का कारोबार
कांवड़ यात्रा में हर साल करीब 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं। करीब एक महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान हर श्रद्धालु एक से डेढ़ हजार रुपए तक खर्च करता है। इस हिसाब से पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान ₹5000 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता है। कांवड़िए खाने-पीने से लेकर हर दिन की जरूरत का ज्यादातर साामान रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं।

मुजफ्फरनगर में शाह आलम ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगवा दिया था। आदेश आने के बाद हटा दिया।
मुजफ्फरनगर में शाह आलम ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगवा दिया था। आदेश आने के बाद हटा दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के आरिफ ने ठेले से अपने नाम वाला बोर्ड हटा दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरनगर के आरिफ ने ठेले से अपने नाम वाला बोर्ड हटा दिया।

दुकानदार बोले- जो भेदभाव महसूस हो रहा था, वो दूर हो गया
मीनाक्षी चौक पर शीरमाल की दुकान लगाने वाले हामिद अख्तर ने कहा- पुलिस ने कहा था कि नाम के साथ बोर्ड लगाना है। इसके बाद हमने फ्लैक्स बनवाकर दुकान पर लगा लिया था। अब फैसले के बारे में पता चला है, लेकिन बोर्ड हटा नहीं रहे हैं।

जब उनसे पूछा गया कि बोर्ड लगाने के बाद बिक्री में कोई कमी तो नहीं आई। तब उन्होंने कहा- सामान तो पहले जैसा ही बिक रहा था। मगर एक भेदभाव तो महसूस हो ही रहा था। वो अब दूर हो गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

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