सीकर : सीकर सरपंच संघ की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान पर आज अपनी लंबित मांगों को लेकर नानी ग्राम पंचायत पर तालाबंदी की गई। पदाधिकारियों ने तालाबंदी व प्रदर्शन कर सरकार को चेताया।

ग्राम पंचायत नानी के सरपंच मोहन बाजिया ने कहा कि FFC व SFC तथा मनरेगा सामग्री की 31 मार्च 2024 तक की बकाया राशि ग्राम पंचायत को जारी की जाए। क्योंकि ग्राम पंचायत के खाते में राशि नहीं होने से विद्युत कनेक्शन काटने की भी समस्या हो सकती है। ग्राम पंचायत को एक कार्य अधिकतम 10 लाख रुपए तक की स्वीकृति का अधिकार है। इसलिए वार्षिक टेंडर होने पर उसमें अधिकतम 6 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए तक का कार्य इस फॉर्म में करवाने की अनुमति दी जाए।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायत के सामान्य कार्यों का विवरण व भुगतान संबंधी जानकारी सरपंच की आईडी पर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही बजट घोषणा के अनुसार सभी सरपंचों को टैबलेट उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि सभी कार्य अब ऑनलाइन होने लगे हैं। पदाधिकारी ने कहा कि उड़ीसा राज्य की तर्ज पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन का 10 लाख प्रति ग्राम पंचायत को राशि जारी किया जाए तो सामुदायिक भवन से ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ेगी।

सरपंचों का कहना है कि इन सभी मांगों को लेकर पूर्व में भी पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को कई बार ज्ञापन व मौखिक रूप से अवगत करवाया गया था। लेकिन आज तक उनकी समस्याओ का समाधान नहीं हुआ जिसके चलते आज ग्राम पंचायत पर प्रदेश व्यापी तालाबंदी की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो वह प्रदेश भर में ऊपर आंदोलन करेंगे।