जनमानस शेखावाटी संवाददाता  : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 जून को झुंझुनूं आ रहे है। झुंझुनूं आने से पहले ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चार महीने पहले जब लोकसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए थे तो उन्हें आठ पर्चियों के जरिए झुंझुनूं की मांगों के बारे में बताया गया था। लेकिन विडंबना है कि यह सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है। काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि यमुना नहर के पानी को लेकर आज तक सरकार स्थिति साफ नहीं कर पाई है। जबकि अब तक तो डीपीआर भी बनकर सार्वजनिक हो जानी चाहिए थी। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर भी कोई कदम ना उठाना। साबित करता है कि झुंझुनूं जिले के विकास को लेकर राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के नाम पर सत्ता में आई इस सरकार ने नीट का पेपर घोटाला कर दिया और अब चुप होकर तमाशा देख रही है। जिससे पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि उप चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री झूठे वादे करने के लिए झुंझुनूं आ रहे है। लेकिन जनता ने पहले विधानसभा में, फिर लोकसभा में जवाब दे दिया है। यदि यही हालात रहे तो उप चुनावों में भी भाजपा को जनता जवाब दे देगी। सुंडा ने कहा कि इसी पर्ची सरकार के मंत्रियों को भी सारी जानकारी नहीं है। जिसके अभाव में अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। झुंझुनूं में निर्माणाधीन पुलिया का काम केंद्र और रेलवे के कारण अटका हुआ है। लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए कांग्रेस की राज्य सरकार को प्रभारी मंत्री दोषी ठहरा रहे है। जबकि इस पुल का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार नहीं होने दे रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मार्च में सुंडा ने आठ पर्चियों के लिए मुख्यमंत्री से यमुना नहर का शेखावाटी के हिस्से का पूरा पानी लेने, हाल ही में हुए समझौते को अक्षरश: सार्वजनिक करने की मांग के अलावा खेतड़ी, मलसीसर समेत अन्य जगहों पर प्रस्तावित रीको एरिया को जल्द विकसित करने, कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी झुंझुनूं जिले के हर घर तक पहुंचाने, झुंझुनूं से पचेरी तक की प्रस्तावित फोर लेन सड़क बनवाने, लोहार्गल से बरखंडी तक दो किलोमीटर कर रोप वे शुरू करवाने, 24 कोसीय परिक्रमा के रास्ते को सही करवाते हुए रेस्ट हाउस और टॉयलेट आदि की सुविधा करवाने, खेल विश्वविद्यालय शुरू करवाने, अग्निवीर योजना बंद कर पूर्व की तरह सेना में भर्ती फिर से शुरू करवाने की मांग की थी।