जयपुर : प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) में पेयजल स्कीम व प्रोजेक्ट की गति नहीं बढ़ने व फील्ड में पाइपलाइनों व टंकियों के निर्माण में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने रविवार को जल जीवन मिशन में काम की रफ्तार बढ़ाने को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली।

मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार व घोटालों की जांच करने और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताया गया कि आगामी दो महीने में 19,152 करोड़ के वर्कऑर्डर हो जाएंगे। इसके बाद जेजेएम के कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर घर नल कनेक्शन मिलना ही चाहिए।

सीएम ने टंकियों में वाटर सप्लाई की स्थिति की सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खोदी गई सड़कों की मरम्मत करने को कहा। सीएम ने 26,819 करोड़ रुपए के 18 पैकेज के संबंध में टेंडर प्रक्रिया जल्दी पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जिन्होंने गड़बड़ी की, उन्हें घर बैठाओं। राजस्थान में जेजेएम में केवल 52 लाख कनेक्शन हुए तथा देश में 32वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 जून तक 1,355 करोड़ रुपए का व्यय जल जीवन मिशन में किया जा चुका है।

सीएम बोले-जेजेएम में पानी के स्रोत का निर्धारण जरूरी
सीएम ने कहा- इस परियोजना में आगे होने वाले कार्यों में पानी का स्रोत पहले पता किया जाए। जेजेएम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पानी के स्रोत की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। इसलिए ईआरसीपी, ताजेवाला हैड, आईजीएनपी या भूजल आदि पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पानी के स्रोत का निर्धारण किया जाए।

पुराने कार्यों की समीक्षा की जाए और गड़बड़ी वाले कार्यों को चिन्हित करते हुए सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि टंकियों में वाटर सप्लाई की स्थिति की सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए। पाइपलाइनों की गुणवत्ता व ट्यूबवेल्स में विद्युत कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए।

मॉनिटरिंग के लिए अफसर अधिकृत हों
सीएम ने कहा कि जेजेएम में प्रतिदिन किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उनकी मॉनिटरिंग की जाए। संभागवार नोडल अधिकारी नियुक्त हो एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए अधिकृत किया जाए। जिला स्तर पर जल जीवन मिशन समिति की नियमित बैठकों की सूचना का मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाए।

पाइप, ओएंडएम और बीएसआर-2024 पॉलिसी 20 जून तक करें तैयार
सीएम ने पाइप पॉलिसी, ओएंडएम पॉलिसी 20 जून तक तैयार करने को कहा। बीएसआर में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर संशोधित पॉलिसी जारी करें। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। काम की गुणवत्ता के आधार पर संवेदकों को नियमित भुगतान हो।