जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका 

झुंझुनूं : जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे वहीं उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में दो बार औचक निरीक्षण करने एवं निरक्षण व कार्यवाही रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए । उन्होंने उपखंड अधिकारीयों से कहा कि स्थानीय समस्याओं की पहचान कर उन पर प्रभावी कार्यवाही की जाए । उपखंड स्तर पर प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली बैठक की कार्यवाही विवरण भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को तहसील व एसडीओ कार्यालय में आपसी तालमेल से कार्य करने, सीमाज्ञान व पथरगढ़ी के लंबित मामलों की रिपोर्ट भिजवाने व एसडीओ कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए । उन्होंने राजस्व कार्यालय की कार्यशैली सुधारने एवं रिपोर्ट्स को समय पर भिजवाने की निर्देश भी दिए।

जिला कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्री प्राइमरी स्तर की शिक्षा दी जाए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि व पोषण का सही मूल्यांकन किया जाए वहीं खिलौने व शैक्षणिक चार्ट का प्रभावी उपयोग किया जाये।

बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली खामियों पर कार्यवाही करने, प्राइमरी कक्षाओं में शैक्षणिक सुधार करने, प्रयोगशालाओं को सुचारु करवाने व कम परिणाम वाले स्कूलों की सूची तैयार करवाने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवैध जल कनेक्शन हटाने के लिए सघन अभियान चलाने व संबंधित व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़कों का नियमित निरीक्षण व गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए ।

बैठक में कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की रोगियों के लिए पेयजल व बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाए वहीं ओपीडी पंजीकरण कांउटर पर भीड़ न हो इसके लिए अतिरिक्त काउंटर लगवाए जाएं। उन्होंने चिकित्सकों की डेपुटेशन निरस्त कर मूल स्थान पर भेजने के निर्देश दिए ।बैठक में उन्होंने नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों को नियमित रूप से साफ सफाई का निरीक्षण करने, लंबित पट्टों की सूची भिजवाने, नगर पालिकाओं की कार्यों को ऑनलाइन रूप से करने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने व बिना परमिशन के बनी अवैध बिल्डिंग को सीज करने के निर्देश दिए।