जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की प्रतिमा एवं शहीद स्मारक पर कंज्यूमर्स वॉयस अभियान के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने में झुंझुनूं जिले की मिसाल देशभर में कायम करने की दिशा में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने कार्ययोजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने के सम्बन्ध में प्रयास शुरू कर दिये है।

कंज्यूमर्स वॉयस जिसे उपभोक्ता की आवाज भी कहा जाता है। इसी अभियान और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की ताकत को लेकर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील से हुई विशेष वार्ता के महत्वपूर्ण अंश :

प्रश्न : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की सबसे बड़ी ताकत के बारे में कोई विशेष जानकारी, जिससे आमजन एवं प्रशासनिक अधिकारी अनभिज्ञ हो?

मील :- भारत सरकार ने हरेक नागरिक को उपभोक्ता अधिकारों के मामले में संरक्षण देने के लिए 20 जुलाई 2020 से अधिनियम 2019 को लागू किया है। उपभोक्ता अपने अधिकारों की रोशनी में न्याय प्राप्त कर सकता है। उसके साथ ही बहुसंख्यक उपभोक्ताओं के एकसमान हितबद्ध मामलों में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी व उपभोक्ता संगठन भी बहुसंख्यक उपभोक्ताओं से जुड़े हुए एक समान हितबद्ध वाले मामलों के लिए सामुहिक रूप से एक ही परिवाद उपभोक्ता आयोग में दायर करने का निवेदन कर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था अधिनियम में की गई है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की सबसे खूबसूरत ताकत है।

प्रश्न : प्रशासनिक अधिकारियों ने कभी ऐसा परिवाद दर्ज करवाया है क्या ?

मील :- आज तक ऐसा नहीं किया गया है। शायद प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हो।
कंज्यूमर्स वॉयस अभियान शुरू करने की जरूरत तभी महसूस हुई कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मूल पवित्र भावना और शक्ति से हरेक नागरिक, उपभोक्ता संगठनों और प्रशासन को रूबरू करवाते हुए उपभोक्ता अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये।

प्रश्न : बहुसंख्यक उपभोक्ताओं के हितबद्ध सामुहिक मामलों में परिवाद जिला प्रशासन की ओर से लाया जाता है तो क्या व्यवस्था होगी ?

मील :- निश्चित ही सुखद परिणाम आयेंगे और बड़ी संख्या में प्रशासन का समय भी बचेगा तथा एकसमान मामले से प्रभावित बहुसंख्यक उपभोक्ताओं को भी त्वरित न्याय मिलेगा और न्याय व्यवस्था में आम नागरिक का विश्वास भी मजबूत होगा।

प्रश्न : जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए ?

मील :- हरेक सरकारी कार्यालय में उपभोक्ता डेस्क स्थापित करनी चाहिए। जिला कलक्टर की कार्यशैली पॉजिटिव होने के साथ ही नवाचार करने की देखने-सुनने को मिल रही है। इसलिए उनसे अच्छी पहल की उम्मीद की जा सकती है। झुंझुनूं शिक्षित एवं सैनिक बाहुल्य जिला है। इसके चलते कंज्यूमर्स वॉयस अभियान के माध्यम से आमजन के साथ ही जिला प्रशासन भी उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने में एक्टिव होगा।

प्रश्न : कंज्यूमर्स वॉयस अभियान के बारें में कोई विशेष जानकारी साझा करने चाहे ?

मील :- कंज्यूमर्स वॉयस अर्थात उपभोक्ता की आवाज़ का लोगो (प्रतीक चिन्ह) जल्द ही जारी किया जायेगा और झुंझुनूं जिले को उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता के मामलों में आने वाले समय में बड़ी सौगातें मिले और कंज्यूमर्स वॉयस अभियान न्याय के रास्ते दिखायेगा।
इसे लेकर सकारात्मक सोच के साथ बड़ी कार्ययोजना पर गम्भीरता से प्रयास जारी हैं।