ट्रांसेज़ेंडर को भी कोटे में मिले आवास:ज्ञापन देकर दो प्रतिशत आवासीय कोटा मांग,प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में ट्रांसजेंडर को भी मिले जगह
ट्रांसेज़ेंडर को भी कोटे में मिले आवास:ज्ञापन देकर दो प्रतिशत आवासीय कोटा मांग,प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में ट्रांसजेंडर को भी मिले जगह

जयपुर : ट्रांस जेंडर का भी हो अपना आशियाना ,वो भी बसा पाये आना घर , ट्रांस जेंडर के ऐसे ही सपनों को पूरा करने के लिए उनके हक़ में ज्ञापन दिया गया।रेनबो एलजीबीटीक्यू प्लस सोसाइटी और एनजीओ वसुधा जन विकास की और से ट्रांसेज़ेंडर कोटे में आवास दिये जाने की मांग राखी गई। ट्रांसजेंडर्स के इन मांग को लेकर जेडीए आयुक्त जोगाराम ज़ागीड को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के जरिए उनके हक़ में मांग कि गई कि प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के ट्रांसजेंडर्स को आवास योजना में शामिल किया जाए ।

उनके लिए रिज़र्व किया जाए ताकि वे घर बसाकर रह सके । रेनबो सोसाइटी की प्रेसिडेंट ट्रांस नूर शेखावत ने बताया की छत्तीसगढ़ और मुंबई की तर्ज़ पर राजस्थान में भी सरकारी योजना के तहत ट्रांसेज़ेंडर्स को आवास उपलब्ध कराए जाए ।
ट्रांस को समाज की मुख्यधारा में रहने के लिये बहुत संघर्ष करना पड़ता है । उन्हें न तो उनको कोई किराएदार बनाना चाहता है ना ही कोई उनको गेस्ट हाउस में जगह देना चाहता है ।घर वाले भी साथ रखना नहीं चाहते । आज के दौर में ट्रांसजेंडर्स नौकरी कर रहे है अलग पेशे अपना रहे हैं ।ऐसे में सरकार को मुंबई व छत्तीसगढ़ सरकार की तरह राजस्थान में आवासीय कोटा दिया जाए ।वसुधा एनजीओ की निदेशक मोना शर्मा ने बताया कि ज्ञापन देने के बाद जेडीए आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि ट्रांसेज़ेंडर आवास योजना के समर्थन में है । यह माँग सचिवालय में में जाएगी वहाँ से ही विधान पारित होगा ।उसके बाद ही इस पर कोई नियम बनेगा । इस मौके पर नूर शेखावत , आयुष भार्गव , प्रिया शर्मा , राजस्थान विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर विषय पर रिसर्च कर रहे शिवराज गुर्जर उपस्थित रहे ।