जयपुर : चुनाव से पहले बीजेपी ने जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था। उसकी पहली बैठक पद संभालने के 7 दिन बाद आज सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे। सुबह 11 बजे सीएमओ में यह बैठक होगी। बैठक में सीएस उषा शर्मा, डीजीपी उमेश मिश्रा सहित गृह विभाग और पुलिस के आलाधिकारी मौजूद रहेंगे।

वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब अपनी 10 प्राथमिकताओं का प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया हैं। मतलब साफ है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले पूरा फोकस इन्हीं प्राथमिकताओं पर रहने वाला हैं। इनमें से पेपरलीक व अन्य मामलों को लेकर एसआईटी गठन करने की प्राथमिकता को सरकार पूरा कर चुकी हैं। पद संभालने के तुरंत बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने पहला आदेश इसी को लेकर दिया था।

घोषणा पत्र में था कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा
विधानसभा चुनाव से पहले जारी संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में बीजेपी की ओर से कानून व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। लिहाजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालने के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दिया हैं। इसी के मद्देनज़र आज कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक हो रही हैं। बैठक में सीएम भजनलाल सभी पुलिस अधिकारियों को बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दे सकते हैं। वहीं संगठित अपराध, महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वहीं माना जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक के बाद आईपीएस अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची भी जारी जो सकती है।

DG-IG कॉन्फ्रेंस की समीक्षा
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक देश भर के DG और IG की होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद राजस्थान में यह पहला बड़ा आयोजन होने जा रहा है। जिसमें देश के सभी राज्यों की पुलिस के मुखिया (डीजी) और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की एक साझा डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कांफ्रेंस में शामिल होंगे।

450 रुपए में सिलेंडर, 5 साल में ढ़ाई लाख नौकरियां
सरकार ने अपनी 10 प्राथमिकताएं जनता के सामने रख दी हैं। इसका प्रचार-प्रचार भी शुरू कर दिया गया हैं। सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इनका प्रचार किया जा रहा है। वहीं बीजेपी राजस्थान के xअकाउंट पर भी यह प्राथमिकताएं दिखाई गई हैं।

इन प्राथमिकताओं को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजस्थान के लिए गारंटी बताया गया है। इनमें सभी गरीब परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना। प्रत्येक जिले में महिला थाना और हर थाने में महिला डेस्क और एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन। पेपर लीक सहित अन्य मामलों के लिए एसआईटी का गठन। पारदर्शी सरकार स्थापित करना और भ्रष्टाचार-माफिया राज खत्म करना। कांग्रेस राज में जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए नीति बनाना। 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ क्षेत्रीय विरासत केन्द्र स्थापित करना। सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देना। पर्यटन क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर प्रदान करना। पीएम किसान सम्मान निधि को 12 हजार रुपए करना और अगले पांच सालों में ढाई लाख सरकारी नौकरियां देना सरकार ने प्राथमिकताओं में बताया हैं।