जानकारी के अनुसार, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने पिछले महीनों में प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप लगाकर 10 योजनाओं में लोगों और परिवारों के पंजीयन किए। इनमें नाम और फोन नंबर से सरकार दो करोड़ लोगों तक सीधे पहुंची है। ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में 46 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इसके अलावा सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2030 बनाने के लिए डेढ़ माह अभियान चलाकर सुझाव मांगे। विभागों और सीधे वेबसाइट के जरिए सुझाव देने वालों की संख्या 3.33 करोड़ है। स्टेक होल्डर्स सरकार के संपर्क में पूर्व से ही है। वेबसाइट से सुझाव देने वालों का डाटा भी ऑनलाइन आ गया है। 2018 के चुनाव में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने भी इसी तरह की योजनाओं के जरिए एक बड़ा डाटा जुटाया था। इनमें भामाशाह योजना के जरिए एक करोड़ लोग सीधे जुड़े थे। सरकार एक करोड़ लोगों को 1 हजार रुपये कीमत का मोबाइल देने की योजना लाई थी।

प्रदेश की इन योजनाओं से जुड़े इतने लोग

गहलोत सरकार पर लगातार बढ़ रहा कर्ज, नई योजनाओं से मुश्किल बढ़ी

उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चुनावी राज्य राजस्थान की बकाया देनदारियों में सालाना 17.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। गहलोत सरकार का मार्च 2019 में कर्ज 3,11,854 करोड़ था। जो मार्च 2023 में बढ़कर 5,37,013 करोड़ तक पहुंच गया है। राज्य की गहलोत सरकार की तरफ शुरु की गई प्रमुख योजना और उनके बजट पर नजर डाली जाए, तो सवाल उठता है कि कर्ज में डूबे होने के बावजूद लाखों करोड़ों रुपये की योजनाओं का अतिरिक्त भार सरकार कैसे उठाएगी।