पिलानी : नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के कृषि भवन में राष्ट्रीय सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय सरपंच संघ अध्यक्ष जयराम पलसानिया के नेतृत्व में आज केन्द्रीय पंचायत राज सचिव सुनील कुमार और संयुक्त सचिव ममता वर्मा को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में भारत के सभी राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाते हुए शीघ्र ही इनके निराकरण के लिए मांग की गई है।

राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रतिनिधि मंडल ने पंचायत राज सचिव और संयुक्त सचिव को बताया कि सभी राज्यों की आज तक एफएफसी की बकाया राशि जारी की जाए, सरपंच, ग्राम प्रधान, अध्यक्ष या मुखिया को नेशनल टोल टैक्स फ्री किया जाए, 73वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू की जाए, केंद्र सरकार पंचायत आयोग का गठन करें, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में करवाए जाने वाले कार्यों में नोडल एजेंसी ग्राम पंचायत को ही बनाया जाए, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा जारी ग्रांट में टाइड और अन टाइड की बाध्यता को हटाया जाए, पंचायत कल्याण कोष की स्थापना की जाए और केंद्र सरकार द्वारा भी पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय और पेंशन दी जाए।

पंचायत राज सचिव ने मांग पत्र की तीन मांगों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा कि शेष मांगों के लिए राज्य सरकारों से स्वीकृति लेकर केन्द्र सरकार को भिजवाएं। राज्य सरकारों से स्वीकृति मिलने पर केन्द्र सरकार से भी जल्द ही स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया।

बैठक मे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पिलानी के काजड़ा सरपंच मंजु तंवर, मध्य क्षेत्र अध्यक्ष रविंद्र यादव, सुरजीत चौधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जम्मू, विजय साहू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उड़ीसा, सुदेश चौधरी प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश,अरुण शर्मा प्रदेश प्रभारी जम्मू, सतीश शर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, महेंद्र सिंह टीकमगढ़ जिलाध्यक्ष मौजूद रहे।