मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन किया है, जिसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। प्रदेश के भीलवाड़ा मॉडल को सभी ने सराहा। राज्य सरकार ने हजारों श्रमिकों को उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाया। ऑक्सीजन और दवाइयों का अच्छा प्रबंधन किया गया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की प्रथम और दूसरी लहर में राज्य सरकार ने जीवन रक्षा के सर्वोच्च ध्येय के साथ कार्य किया।

चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्य
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पिछले पांच साल में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। एक ओर जहां पूर्ववर्ती सरकार के समय केवल सात नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए थे, हमने 1,773 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जो अब 77 हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने एक भी उप जिला और जिला अस्पताल नहीं खोला, जबकि हमने 67 उप जिला और 27 जिला अस्पताल खोले हैं। साथ ही हर जिले में नवीन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

राज्य सरकार के निर्णय गुड गवर्नेंस के प्रतीक
सीएम गहलोत ने कहा कि उनके प्रथम कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई थी। दूसरे कार्यकाल में निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा योजना लागू की गई, जिसका लाभ प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति को हुआ। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जा रहा है। ओपीडी, आईपीडी निःशुल्क होने के साथ-साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज भी आमजन को निःशुल्क उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसी योजना पूरे देश में कहीं नहीं है। इसी प्रकार, कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए आरजीएचएस योजना लागू की गई है। कोरोना के दौरान मृतक 330 कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 165 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार के ये निर्णय गुड गवर्नेंस के प्रतीक हैं।

केंद्र सरकार करे राजस्थान के स्कीम्स की स्टडी
गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लंपी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए पशुपालकों को 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही, कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति परिवार दो दुधारू पशुओं का 40-40 हजार रुपये का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं और नंदीशालाओं को तीन हजार करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हजार रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। साथ ही, इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कार्मिकों के लिए ओपीएस बहाल करने और आरजीएचएस लागू करने जैसे निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान विकास के सभी मापदण्डों पर अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की योजनाओं का अध्ययन करवा कर इन्हें पूरे देश में लागू करना चाहिए तथा देशभर में समान रूप से सामाजिक सुरक्षा कानून बनाना चाहिए।

मिशन 2030- राजस्थान को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य
गहलोत ने कहा कि 11.04 प्रतिशत की जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान आज देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य की जीडीपी पिछले चार साल में करीब छह लाख करोड़ रुपये बढ़ी है, जो राज्य के विकास का प्रतीक है। स्टेट जीडीपी का आकार बढ़कर इस वित्त वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपये होने जा रहा है। हमारे सभी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स दूसरे राज्यों के मुकाबले अच्छे हैं। अब मिशन 2030 के तहत स्टेट जीडीपी को सात साल में 30 लाख करोड़ के पार ले जाने का लक्ष्य है।

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। उन्होंने नर्स ग्रेड-प्रथम और द्वितीय का पदनाम परिवर्तन कर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर करने, नर्सिंग अधीक्षक पद को अब राजपत्रित (गजेटेड) करने और विभिन्न पदों पर नियुक्तियां देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, निदेशक जन स्वास्थ्य रवि प्रकाश माथुर, रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल शशिकांत शर्मा सहित देशभर से आए नर्सिंगकर्मी, चिकित्साकर्मी और अधिकारी उपस्थित रहे।