सीकर : जनगणना 2027 के द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर आशीष मोदी ने प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के चयन, नियुक्ति तथा उनका डेटाबेस तैयार करने के संबंध में सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिकों की अंतिम सूची 25 नवंबर 2026 तक जिला कार्यालय को भिजवानी होगी।

जारी आदेशों के अनुसार जनगणना के द्वितीय चरण का क्षेत्रीय कार्य जनवरी-फरवरी 2027 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद 1 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर आयोजित होगा। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध और त्रुटिरहित संपन्न करवाने के लिए प्रथम चरण में संतोषजनक कार्य करने वाले प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर दूसरे चरण में भी यथावत रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिन कार्मिकों का कार्य संतोषजनक नहीं रहा या जिन्हें प्रशासनिक कारणों से बदलना आवश्यक है, उनके स्थान पर नए योग्य कार्मिकों का चयन किया जाएगा।

इन कार्मिकों को रखा जाएगा जनगणना कार्य से मुक्त

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगजनों, 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कार्मिकों, गंभीर बीमारी से ग्रसित, न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त तथा स्थानान्तरणाधीन कार्मिकों को जनगणना कार्य से मुक्त रखा जाएगा। प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के चयन में संबंधित चार्ज के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभागों एवं कार्यालयों के कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्राधिकार से बाहर के कार्मिकों का चयन करने से पहले जिला स्तर से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण के बाद किसी भी कार्मिक की ड्यूटी बिना पूर्व अनुमति के नहीं लगाने और न ही हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर केंद्र एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों के समकक्ष स्तर के कार्मिकों का चयन किया जा सकेगा। वहीं, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को जनगणना कार्य में नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

10 प्रतिशत प्रशिक्षित कार्मिक रहेंगे आरक्षित

नियुक्ति आदेश संबंधित कार्मिकों को विभागाध्यक्षों एवं कार्यालय प्रमुखों के माध्यम से भिजवाकर उनकी विधिवत पावती लेने और रिकॉर्ड संधारित करने को कहा गया है। जिला कलक्टर ने प्रगणक ब्लॉक (ईबी) और पर्यवेक्षीय सर्किल आवंटन के साथ प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 10 प्रतिशत प्रशिक्षित प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को अनिवार्य रूप से आरक्षित रखने तथा सभी विद्यालयों से समान अनुपात में कार्मिकों का चयन करने को कहा है, ताकि विद्यालयों का नियमित शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं हो।

उन्होंने निर्देश दिए कि चार्ज स्तर पर प्रगणक ब्लॉकों का गठन पूरा होने के बाद वास्तविक प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की संख्या के आधार पर ही सीएमएमएस पोर्टल पर पंजीयन और व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों को निर्देशों की पालना करते हुए प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों का डेटाबेस तैयार कर अंतिम सूची 25 नवंबर 2026 तक जिला कार्यालय में भिजवानी होगी।