सीकर : UDH राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण फॉर्मूला तय करने के 2 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जो नेता जिला प्रमुख और निकायों के चेयरमैन की लॉटरी में OBC का प्रतिनिधित्व कम होने के आरोप लगा रहे हैं वह पहले अपने गिरेबां में झांककर अपनी मरी हुई अंतरात्मा जगाएंगे तो खुद जवाब मिल जाएगा। जो नेता ये बकवास कर रहे हैं वो उस समय सरकार में हिस्सेदार थे और बाद में पार्टी के सर्वेसर्वा बने। उनमें जरा सी भी इंसानियत या नेकनियति है तो वो पहले अपने कुकर्मों पर पहले ध्यान दें।

जनगणना और S.I.R. की वजह से OBC हुई रिपोर्ट में कमी

UDH राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा कर स्टेडियम में हुए स्वतंत्रता दिवस जिला स्तरीय समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। खर्रा ने कहा कि आज से पहले जब नगर निकायों के चुनाव हुए थे उस समय तत्कालीन सरकार के OBC वर्ग को दिए रिजर्वेशन की तुलना में इस बार की लॉटरी में आधा परसेंट से भी कम का फर्क है।

इसका कारण यह था कि OBC आयोग(राजनीतिक) का जब गठन किया गया, उस समय S.I.R. की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक जैसी मैनपॉवर आधा-आधा बंट गई। OBC आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी तो उसमें गड़बड़ियां थी, इसलिए सरकार ने फिर से गणना के लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन इसी दौरान जनगणना भी शुरू हो गई, ऐसे में एक बार फिर मैनपावर घट गई।

खर्रा ने कहा कि ओबीसी आयोग ने 5 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंपी तो खुले दिल से इस बात को स्वीकार किया गया कि पूरी रिपोर्ट में थोड़ी कमी रह गई है, हालांकि ओबीसी आयोग ने इसके लिए खेद भी प्रकट किया था। यूडीएच मंत्री ने कहा कि आने वाले चुनाव में सभी प्रकार की कमियों को दूर करने के बाद ही चुनाव करवाया जाएगा।

जिला प्रमुख की लॉटरी में गड़बड़ी के बाद प्रशासन सतर्क

जिला प्रमुख की लॉटरी में हुई गफलत के बाद आगामी आरक्षण लॉटरी प्रक्रिया को लेकर भी मंत्री खर्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आज सीकर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी से चर्चा हुई है। 17 और 18 अगस्त को निकाय इकाईयों के सदस्य और पंचायती राज की लॉटरी निकलनी है। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में आज लॉटरी की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है।

खर्रा ने बताया कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉटरी में ड्यूटी लगाने वाले कर्मचारियों को पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी दी जाए। जिससे 17 और 18 अगस्त को होने वाली सभी आरक्षण लॉटरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निकाली जा सकें।