नवलगढ़ : नवलगढ़ में श्री राजपूत सभा तहसील इकाई ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को पंचायतीराज और नगरीय निकाय चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्पष्ट आरक्षण देने की मांग की है। इस संबंध में सभा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

पंचायतीराज और नगरपालिका कानून में संशोधन की मांग

ज्ञापन में राजस्थान सरकार से पंचायतीराज और नगरपालिका से जुड़े कानूनों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है। सभा पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में EWS वर्ग के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन स्थानीय पंचायत और निकाय चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। सभा का कहना है कि इस व्यवस्था के अभाव में EWS वर्ग को चुनावी राजनीति में समान अवसर नहीं मिल पा रहा है। पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों में इस वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।

स्थानीय संस्थाओं में भागीदारी को बताया जरूरी

सभा पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकाय स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन संस्थाओं में समाज के सभी वर्गों की प्रभावी भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करती है। उनका कहना है कि EWS वर्ग को भी चुनावों में प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का अवसर मिलने से इस वर्ग के लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।

आगामी चुनावों से पहले कदम उठाने की अपील

ज्ञापन में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम और नगरपालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर EWS वर्ग के लिए स्थानीय पंचायत राज और निकाय चुनावों में स्पष्ट राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की गई। सभा ने सरकार से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने और आगामी चुनावों से पहले आवश्यक कदम उठाने की अपील की।

इस दौरान राजपूत सभा तहसील इकाई नवलगढ़ के अध्यक्ष गगनसिंह शेखावत, गोठड़ा के मनोहरसिंह, घोड़ीवारा के मोहनसिंह, मोहनवाड़ी के बिरजूसिंह, बड़वासी के विक्रमसिंह राठौड़, डूंडलोद सहित कई पदाधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहे।