झुंझुनूं : झुंझुनूं में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल का विरोध किया गया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का बयान आया कि बिल शरीयत के सिद्धांतों के खिलाफ है। बुधवार को जमीयत और मुस्लिम न्याय मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर अरुण गर्ग को ज्ञापन देकर सरकार से बिल पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल मौलाना शकरुद्दीन ने कहा- प्रस्तावित UCC बिल इस्लामी शरीयत के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को अपने धर्म, रीति-रिवाजों और व्यक्तिगत कानूनों के मुताबिक जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता देता है।

​देश की विविधता को बनाए रखना जरूरी

मौलाना शौकत क़ासमी ने कहा- देश की विविधता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी धर्मों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का पूरा सम्मान किया जाए। मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी ने कहा- प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की है संविधान में मिले मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए UCC बिल पर फिर से विचार किया जाए।

​ ये रहे मौजूद

इस दौरान ​जमीयत उलेमा-ए-हिंद जिला झुंझुनूं के अध्यक्ष हाफिज वसीम धनूरी, जमीयत उलेमा-ए-राजस्थान के खजिन मौलाना मोहम्मद जावेद सिद्दीकी, मौलाना शौकत क़ासमी, मुस्लिम न्याय मंच के अध्यक्ष इमरान बड़गुजर, मौलाना शहाबुद्दीन, जमीयत उलेमा-ए-झुंझुनूं मीडिया प्रभारी हाफिज अब्दुल वाहिद, ​मौलाना शकरुद्दीन, मौलाना यूनुस, ​मास्टर यूनुस भाटी आदि मौजूद रहे।