नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के एक बयान पर भारी हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी ने नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर निशाना साधते हुए बिलकिस बानो मामले का जिक्र किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रियंका के इस बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया है।

लोकसभा में ‘एंटी-पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026’ पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा: “प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक नया शिक्षा मंत्री चुना है। एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया गया है, जिन्होंने एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के दोषियों की रिहाई पर अपनी सहमति और खुशी भी जताई थी। उन्होंने ऐसा करके देश की महिलाओं को क्या संदेश दिया है?”

संसद से बाहर निकलने के बाद भी प्रियंका अपने बयान पर कायम रहीं। उन्होंने मीडिया से कहा कि “मैंने जो कहा वह सच था और इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है।” उन्होंने प्रह्लाद जोशी पर महिलाओं के प्रति गलत दृष्टिकोण रखने और मंगलुरु पब हमले के एक आरोपी को भाजपा में शामिल कराने का भी आरोप लगाया।

प्रियंका के बयान के बाद भाजपा सांसदों ने जोरदार विरोध किया: किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने इसे “चरित्र हनन” बताया और मांग की कि प्रियंका गांधी सदन में माफी मांगें।

प्रह्लाद जोशी, शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी रिहाई का समर्थन नहीं किया था, बल्कि सिर्फ कानूनी प्रक्रिया पर टिप्पणी की थी।

बढ़ते हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को बिना पुख्ता सबूत के व्यक्तिगत आरोप न लगाने की हिदायत दी। नियमों का हवाला देते हुए स्पीकर ने प्रियंका गांधी द्वारा प्रह्लाद जोशी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को संसद की कार्यवाही से Expunged यानी पूरी तरह हटा दिया है। इस पर प्रियंका गांधी ने नाराज़गी जताते हुए कहा है कि वो इस मुद्दे पर स्पीकर से मिलकर बात करेंगी।

विवाद की जड़ अक्टूबर 2022 में गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई है। उस समय तत्कालीन केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था:

“मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि यह कानून की एक प्रक्रिया है। जो कुछ भी किया गया है, वह पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही किया गया है।”

उन्होंने तर्क दिया था कि 15 साल से अधिक जेल में रहने वाले कैदियों की रिहाई के लिए कानून में प्रावधान हैं और गुजरात सरकार ने नियमों का पालन किया है।

हालांकि जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को “अवैध” बताते हुए रद्द कर दिया और सभी 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सजा महाराष्ट्र की अदालत ने सुनाई थी, इसलिए रिहाई का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अब जब प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो कांग्रेस इसी 2022 के बयान को आधार बनाकर सरकार पर हमलावर है।

बिलकिस बानो 2002 के गुजरात दंगों की पीड़ित हैं। 3 मार्च 2002 को 5 महीने की गर्भवती बिलकिस के साथ 20-30 लोगों की भीड़ ने सामूहिक बलात्कार किया। हमलावरों ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी और 3 साल की बेटी सालेहा को जमीन पर पटक कर मार डाला।

2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 2022 में रिहाई के बाद देशभर में विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के आदेश के बाद सभी दोषी वापस जेल भेजे गए। यह काफी संवेदनशील मामला है और सामूहिक बलात्कार के दोषियों की जब गुजरात सरकार ने सजा माफ की थी तब केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के बयान और सरकार के फैसले की पूरे देश में आलोचना हुई थी।