जनमानस शेखावाटी सवांददाता : कैलाश बबेरवाल

उदयपुरवाटी : क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर ‘आशा सहयोगिनी एकता मंच’ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का हवाला देते हुए आजीविका और सेवा शर्तों में सुधार की पुरजोर मांग की है।

ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने बताया कि वे जमीनी स्तर पर जन सेवा और स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को घर-घर पहुँचाने का कार्य निष्ठापूर्वक कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें उनके परिश्रम के अनुरूप मानदेय व सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इनकी मांग है कि राज्य में कार्यरत सभी आशा सहयोगिनियों को तुरंत संविदा रूल्स 2022 के दायरे में लाया जाए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आशा सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और मासिक वेतन ₹26,000 तय किया जाए।

सेवा निवृति के उपरांत ₹10 लाख की एकमुश्त सहायता राशि तथा ₹12,000 प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया जाए। आगामी ए.एन.एम. भर्ती में अनुभवी आशा सहयोगिनियों को 50 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाए। सभी आशाओं से केवल मूल स्वास्थ्य विभाग का ही कार्य लिया जाए और अन्य विभागों के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त रखा जाए। साथ ही हर माह समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित हो।

प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी से अनुरोध किया कि उनकी इन मानवाधिकार एवं न्यायोचित मांगों से मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को शीघ्र अवगत करवाकर सकारात्मक कार्रवाई की जाए। इस दौरान सुशीला, शीला, संगीता, सरिता, किरण, सुनीता, कंचन देवी सहित बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियाँ मौजूद रहीं।