चिड़ावा : चिड़ावा में राजस्थान पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन (राज.) की उप-शाखा ने ‘वीबी जी राम जी’ योजना का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की है। संगठन ने अपनी मांगों को लेकर चिड़ावा बीडीओ के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री और शासन सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है।

कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों का उचित समाधान नहीं होता, तब तक चिड़ावा ब्लॉक सहित पूरे क्षेत्र में इस योजना का बहिष्कार जारी रहेगा।

ज्ञापन में बताया गया है कि पंचायतीराज विभाग में कार्यरत 16,080 मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। संवर्ग विशेष के प्रदेशाध्यक्ष की कथित शह पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने और जांच के नाम पर परेशान किए जाने से मंत्रालयिक संवर्ग में गहरा आक्रोश है।

वीबी जी राम जी’ योजना मनरेगा के स्थान पर लाई

कनिष्ठ लिपिक के पद को ‘कनिष्ठ लिपिक पदेन कार्यक्रम अधिकारी

दूसरी मांग ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के हस्तक्षेप को समाप्त करने से संबंधित है। संगठन का तर्क है कि योजना का संपादन पूरी तरह मंत्रालयिक संवर्ग (लिपिकों) द्वारा किया जाना है। इसलिए, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिक के पद को ‘कनिष्ठ लिपिक पदेन कार्यक्रम अधिकारी एवं सचिव’ घोषित किया जाए और इस योजना से वीडीओ का हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त किया जाए। तीसरी मांग प्रशासनिक नियंत्रण में बदलाव की है। कर्मचारियों ने मांग की है कि मंत्रालयिक संवर्ग का नियंत्रण पंचायतीराज विभाग से हटाकर सीधे ग्रामीण विकास विभाग के अधीन किया जाए।

ये रहे मौजूद

ज्ञापन देने वालों में सुनील रोहिल्ला, मुकेश गुर्जर, विनोद जाखड़, मनदीप, आनंद मेहरा, सुमन, सुनीता, गरिमा,रजनी चोपड़ा, कोमल, रेखा ओला आदि शामिल रहे।