खेतड़ी में केटीएसएस कार्यकताओं की बैठक:एनजेसीसी बैठक में हुए निर्णयों के बारे में बताया, मूल वेतन में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी पर बनी सहमति
खेतड़ी में केटीएसएस कार्यकताओं की बैठक:एनजेसीसी बैठक में हुए निर्णयों के बारे में बताया, मूल वेतन में 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी पर बनी सहमति
खेतड़ी नगर : खेतड़ी नगर के केटीएसएस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में एचसीएल के कोलकाता मुख्यालय में 11 और 12 जून को हुई दो दिवसीय एनजेसीसी (नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर कॉपर इंडस्ट्री) की बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई।
एनजेसीसी बैठक के निर्णयों पर चर्चा की
केटीएसएस महासचिव बिड़दूराम सैनी ने बताया- एनजेसीसी की बैठक में स्थाई एवं ठेका कामगारों की विभिन्न मांगों पर विचार-विमर्श हुआ। वेतन समझौते के तहत, कामगारों की ग्रेच्युटी का भुगतान 1 नवंबर 2017 से 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 50 प्रतिशत डीए होने की स्थिति में 1 अक्टूबर 2025 से यह राशि 20 लाख से 25 लाख रुपए तक होगी। 1 जून 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कामगारों का भुगतान 31 अक्टूबर तक किया जाएगा।
वार्षिक एक्स-ग्रेसिया राशि के स्थान पर ‘एनुअल परफॉर्मेंस अवार्ड स्कीम 2026’ बनाई गई है। इसके तहत, कंपनी में उत्पादित एमआईसी (मेटल इन कॉन्सेंट्रेट) और बेचे गए एमआईसी के विकास व कर-पूर्व लाभ के तीन साल के औसत के आधार पर भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2025-26 की इस योजना के तहत दिवाली से पहले भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी में भर्ती और पदोन्नति के लिए एक समान नियम भी बनाए जाएंगे।
ठेका कर्मियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। उन्हें मूल न्यूनतम वेतन का 15 प्रतिशत विशेष राहत के रूप में 1 जून से दिया जाएगा। ठेका कर्मचारियों का कैंटीन भत्ता 1 जून से 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, ठेका कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की गई है। इसके तहत, 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 2100 रुपए और 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 5100 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
स्टैंडिंग ऑर्डर लागू करने पर सहमति बनी
सैनी ने बताया कि एचसीएल में औद्योगिक संबंध संहिताएं एवं नियमों के तहत बने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को मानकर कंपनी में एक समान मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू करने पर सहमति बनी है। उन्होंने इसे एचसीएल के इतिहास में पहला ऐसा समझौता बताया, जिसमें स्थाई कर्मचारियों के साथ-साथ ठेका कामगारों की मांगों पर भी विचार किया गया है।
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