सीकर : राजस्थान ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश सचिव मुकेश सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में हमेशा “अधिकार आधारित राजनीति” को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को मिलने वाले अधिकार किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि उनका वैधानिक हक होते हैं।

सैनी ने अपने बयान में कहा कि आज़ाद भारत में नागरिक अधिकारों की मजबूत नींव भारतीय संविधान के लागू होने के साथ रखी गई। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसने लोकतंत्र को सशक्त बनाया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने समय-समय पर इन अधिकारों का विस्तार किया। 1950 के दशक में सामाजिक सुधारों के जरिए छुआछूत उन्मूलन और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए गए। इसके बाद 1989 में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया गया और 1993 में मानवाधिकार संरक्षण कानून के माध्यम से नागरिक अधिकारों को संस्थागत रूप दिया गया।

सैनी ने कहा कि 21वीं सदी में कांग्रेस ने “अधिकार आधारित शासन” की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), मनरेगा (2005), शिक्षा का अधिकार (2009) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) लागू किए गए, जिनसे आमजन को सूचना, रोजगार, शिक्षा और भोजन का अधिकार मिला।

राज्य स्तर पर भी कांग्रेस सरकारों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया गया, जिससे आमजन को चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हुई।

सैनी ने कहा कि अधिकार और योजनाओं के बीच स्पष्ट अंतर है। अधिकार नागरिकों को कानूनी शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि योजनाएं केवल नीतिगत पहल होती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में अधिकार आधारित दृष्टिकोण को कमजोर कर योजनाओं पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

अंत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उन्हें संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। उन्होंने कहा, “कांग्रेस अधिकार देने की राजनीति करती है, यह केवल एक विचार नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सिद्ध वास्तविकता है।”