झुंझुनूं : झुंझुनूं से सांसद बृजेंद्र सिंह ओला ने लोकसभा में नियम 377 के तहत किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने की मांग की।

सांसद ओला ने कहा कि देश का किसान आज भी अपनी मेहनत की उपज का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार द्वारा धान, गेहूं, चावल, सरसों सहित कई फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है और किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

उन्होंने बताया कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसान अपनी उपज को MSP से कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। सीमित सरकारी खरीद व्यवस्था के कारण सभी किसानों की पूरी उपज की खरीद सुनिश्चित नहीं हो पाती, जिससे वे बिचौलियों के शोषण का शिकार बनते हैं।

सांसद ने सरकार से मांग की कि किसानों के हितों की प्रभावी सुरक्षा के लिए MSP को कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि हर किसान को उसकी उपज का निर्धारित न्यूनतम मूल्य निश्चित रूप से मिल सके। साथ ही एक पारदर्शी, सशक्त और व्यापक खरीद प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि MSP की कानूनी गारंटी केवल किसानों की मांग ही नहीं, बल्कि उनका अधिकार है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि कृषि क्षेत्र को लाभकारी, सम्मानजनक और टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी।