जयपुर/बुहाना : एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल के राजस्थान प्रदेश संयोजक एवं दी टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. उमराव सिंह यादव एडवोकेट ने राज्य सरकार के आगामी बजट से पूर्व मुख्यमंत्री को कर प्रणाली में सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

डॉ. यादव ने वैट, जीएसटी एवं स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम लागू करने की मांग की, जिससे करदाताओं को राहत मिल सके और राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी हो। उन्होंने राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शीघ्र लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

इसके साथ ही डॉ. यादव ने सुझाव दिया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं बिजनेस ऑडिट की प्रक्रिया को संभागीय स्तर पर किया जाए, ताकि करदाताओं और पेशेवरों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। उन्होंने जीएसटी नेटवर्क (GSTN) को तकनीकी रूप से मजबूत और सुचारू करने की भी मांग रखी।

डॉ. उमराव सिंह यादव ने टैक्स एडवोकेट्स एवं कर विशेषज्ञों के लिए भवन एवं पुस्तकालय (लाइब्रेरी) की व्यवस्था किए जाने को भी आवश्यक बताया, जिससे वे बेहतर ढंग से अपने पेशेगत दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

यह जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. रामचन्द्र यादव एडवोकेट, डॉ. विष्णु भारद्वाज तथा उपाध्यक्ष गणेश शर्मा एडवोकेट (बीकानेर) ने साझा की। उन्होंने बताया कि ये सुझाव करदाताओं, पेशेवरों और राज्य सरकार—तीनों के हित में हैं।