सीकर : राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की ओर से मंगलवार को सीकर जिला मुख्यालय स्थित जिला परिषद सभागार में जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ओबीसी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण व्यवस्था और वर्गीकरण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में आयोग के सदस्य पवन सैनी मावंडिया एवं एडवोकेट गोपाल कृष्ण शर्मा ने उपस्थित प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया और उनके सुझाव सुने। जनसंवाद के दौरान ओबीसी वर्ग के भीतर वर्गीकरण, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण, पिछड़ी व अतिपिछड़ी जातियों को आरक्षण का पूर्ण लाभ दिलाने तथा वर्तमान 21 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों पर फोकस

परिचर्चा में जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं आमजन शामिल हुए। वक्ताओं ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण को लेकर अपने सुझाव आयोग के समक्ष रखे। उनका कहना था कि न्यायसंगत और पारदर्शी आरक्षण व्यवस्था से ही सामाजिक संतुलन और वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है।

आयोग को सौंपे गए सुझाव

जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर ओबीसी वर्ग के राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने विचार और सुझाव आयोग के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किए। आयोग के सदस्यों ने सभी सुझावों को गंभीरता से संज्ञान में लेने और नियमानुसार आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया।