जनमानस शेखावाटी संवाददाता : चंद्रकांत बंका

झुंझुनूं : जिले में रविवार को आयोजित वर्ष की अंतिम एवं चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय मिला। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से जुड़े 122 लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा करते हुए 47 लाख 41 हजार 884 रुपए के अवार्ड जारी किए गए।

मामलों का निस्तारण न्यायाधीश अजय गोदारा और उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील की पीठ ने आपसी समझाइश और लोक अदालत की भावना से किया। आयोग में शुरू की गई न्याय टेबल व्यवस्था के कारण अवकाश के दिन भी बड़ी संख्या में मामलों का समाधान संभव हो सका।

आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि यह सफलता अधिकारियों और कर्मचारियों के टीमवर्क का परिणाम है। उन्होंने विद्युत विभाग के नोडल अधिकारी अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार भाम्बू के सहयोग की भी सराहना की।

बिजली उपभोक्ता को मिली बड़ी राहत

लोक अदालत में गुढ़ा गोड़जी क्षेत्र के बड़ की ढाणी निवासी सुभाष चंद्र महला के मामले में बिजली विभाग को बड़ी राहत देनी पड़ी। मीटर खराब होने की सूचना और शुल्क जमा कराने के बावजूद नया मीटर नहीं लगाने पर विभाग ने वीसीआर भर दी थी। लोक अदालत में मामले का निस्तारण मात्र 1088 रुपए में कर दिया गया।

पीड़ित उपभोक्ता ने कहा कि लोक अदालत में उन्हें न्याय के साथ-साथ त्वरित राहत भी मिली। न्याय टेबल पर अधिशासी अभियंता प्रदीप भाम्बू, विधि अधिकारी डॉ. प्रज्ञ कुल्हार, सहायक अभियंता अनिल कालेर सहित आयोग स्टाफ की सक्रिय भूमिका रही।