सादुलपुर : सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धमुख और राजगढ़ तहसील में खरीफ-2025 की फसलें भारी अतिवृष्टि से बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। हालांकि, राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई कम नुकसान की रिपोर्ट पर किसानों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। किसानों का आरोप है कि पटवारियों ने खेतों का दौरा किए बिना ही 25 प्रतिशत से भी कम नुकसान की गलत रिपोर्ट तैयार कर दी, जबकि वास्तविक नुकसान 70-80 प्रतिशत तक था।

मनमानी रिपोर्ट सरकार को भेजने के आरोप

एडवोकेट हरदीप सुंदरियां ने बताया- राजस्थान सरकार के कृषि मंत्रालय ने 4 सितंबर 2025 को पूरे सादुलपुर क्षेत्र में विशेष गिरदावरी के आदेश जारी किए थे। यह आदेश दो सप्ताह तक चूरू कलेक्टर कार्यालय में लंबित रहा। इसके बाद भी पटवार मंडलों के कर्मचारियों ने वास्तविक गिरदावरी नहीं की और मनमानी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी।

‘बीमा कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट में 70 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान’

किसानों ने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया कि सरकारी खरीद केंद्रों पर मूंग की टोकन-आधारित खरीद के आंकड़े और फसल बीमा कंपनियों की सर्वे रिपोर्ट स्पष्ट रूप से 70 प्रतिशत से ज्यादा फसल नुकसान को प्रमाणित करती है। इसके बावजूद, स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने क्षेत्र को ‘अभावग्रस्त श्रेणी’ में शामिल नहीं किया।

‘पटवारियों ने 25 प्रतिशत से कम नुकसान दिखाया’

किसानों का कहना है कि भयंकर अतिवृष्टि के कारण अधिकांश फसलों का उत्पादन लगभग समाप्त हो गया था। पटवारियों द्वारा ‘शून्य प्रतिशत या न्यूनतम नुकसान’ दिखाए जाने से पूरा क्षेत्र मुआवजे से वंचित रह गया है, जिससे हजारों किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

गलत सर्वे करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

किसानों ने नागौर जिले की तर्ज पर गलत सर्वे करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर चूरू और मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम सिद्धमुख तहसीलदार अनिल मीणा को एक ज्ञापन भी सौंपा है।