बीकानेर : स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिलाने को लेकर राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया।

जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी, सदस्य गोपल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया तथा सचिव अशोक कुमार जैन ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिक संस्थाओं से संवाद करते हुए फीडबैक प्राप्त किया।

कार्यक्रम में कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, चंपालाल गेदर, श्याम पंचारिया, सुमन छाजेड़, अशोक प्रजापत सहित बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के जनप्रतिनिधि तथा संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिभागियों ने आयोग के समक्ष अपने सुझाव भी रखे।

आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने कहा, “संभाग स्तर पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकायों व पंचायत राज संस्थाओं में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।”

उन्होंने बताया कि आयोग जल्द ही 19 बिंदुओं पर आधारित स्वतंत्र सर्वे भी करवाएगा, जिससे ओबीसी वर्ग की राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का पारदर्शी आकलन हो सके तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

आयोग के सदस्य सचिव अशोक जैन ने आयोग के गठन और उद्देश्य की जानकारी देते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए सर्वे में तकनीक का उपयोग किया जाएगा। स्वतंत्र संस्था के साथ मोबाइल एप की सहायता से डाटा संग्रहित किया जाएगा, जिससे अधिक सटीक जानकारी मिल सके। उन्होंने स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण से जुड़े सुझाव आयोग कार्यालय, ईमेल अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने का आग्रह किया।