कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 ए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन उसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षा एक विशेष दूरी, जैसे कि एक किलोमीटर, के भीतर ही दी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार की व्याख्या करते समय व्यवहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखना जरूरी है।

कोर्ट ने तर्क दिया कि अगर याचिकाकर्ताओं की दलीलों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए तो राज्य सरकार को प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार आठ लाख स्कूल खोलने होंगे, जो कि न तो व्यावहारिक है और न ही वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में संभव।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी नियम की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि वह नीतिगत दृष्टिकोण से प्रभावी और व्यवहार में लाने योग्य हो। ऐसी व्याख्या, जिससे कोई नियम केवल कागजों में रह जाए और व्यावहारिक रूप से लागू करना असंभव हो, वह स्वीकार्य नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, न कि प्रत्येक किलोमीटर पर एक स्कूल अनिवार्य रूप से हो। इसके स्थान पर सरकार संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग और शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर सकती है।

राज्य सरकार ने यह कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से उठाया है। एक ही ग्राम पंचायत या मोहल्ले में पास-पास कई छोटे स्कूल चल रहे थे, जिनमें छात्रों की संख्या अत्यंत कम थी। ऐसे में न केवल संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा था, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह में भी बाधाएं आ रही थीं। स्कूलों के विलय से एकीकृत स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ेगी, शिक्षक पर्याप्त मात्रा में तैनात रहेंगे और शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। इससे भवनों, शिक्षकों और सुविधाओं का एकीकृत प्रबंधन भी संभव हो सकेगा।

शिक्षाविदों का मानना है कि यह फैसला न केवल राज्य सरकार की शिक्षा नीति को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के भी अनुरूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विद्यालयों को ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ या ‘क्लस्टर’ के रूप में विकसित करने की बात कही गई है, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी ने कहा, “यह निर्णय दूरदर्शिता से लिया गया है। संविधानिक दायित्वों की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी है, जो न्यायिक दृष्टिकोण से सराहनीय है।”

राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में तर्क दिया कि स्कूलों का विलय किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं करता, बल्कि इस कदम का उद्देश्य है कि उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि जहां आवश्यक होगा, वहां परिवहन की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, ताकि बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में कठिनाई न हो।