नीमकाथाना : नीमकाथाना में ठेकेदारों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। जगमोहन यादव के नेतृत्व में ठेकेदारों ने यह ज्ञापन दिया। राज्य के ठेकेदार लंबे समय से विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार और अधिकारियों द्वारा मनमाने नियम लागू किए जा रहे हैं। इससे ठेकेदारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। राज्य का विकास भी प्रभावित हो रहा है।

अध्यक्ष जगमोहन यादव ने बताया कि सरकार से कई बार वार्ता के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इससे नाराज होकर प्रदेश के सभी ठेकेदार संगठनों ने 11 जून से सरकारी निर्माण कार्यों की निविदाओं का बहिष्कार कर दिया है। ठेकेदारों की प्रमुख मांगों में 50 लाख रुपए तक के कार्यों में दोष निवारण अवधि 3 माह करना शामिल है। समय विस्तार के मामलों में अधीक्षण अभियंता या अतिरिक्त मुख्य अभियंता को पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई है।

जीएसटी को लेकर भी मांगें रखी गई हैं। जी-शेड्यूल में जीएसटी अलग से जोड़ने और जुलाई 2022 से बकाया जीएसटी का तुरंत भुगतान करने की मांग की गई है। विलंब भुगतान पर 18 प्रतिशत ब्याज की मांग भी की गई है।