झुंझुनूं : जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शुक्रवार को झुंझुनूं में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अफसरों को काम में लापरवाही बरतने पर सीधे सेवा समाप्ति (टर्मिनेशन) की चेतावनी दी। मंत्री ने कहा- अब तक कर्मचारियों की कमी के चलते सस्पेंड की कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब जो काम नहीं करेगा उसे सेवा से हटाया जाएगा।

मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा- जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ लोग मकान की रेलिंग और लिफ्ट की योजना बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन पहले जनता की प्यास बुझाना जरूरी है। सरकार का पैसा जनता के लिए है और उसका सही उपयोग होना चाहिए।

विधायक फंड की अटकी फाइलें, ACS को दिए त्वरित निर्देश

बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विधायक फंड से जुड़े पेयजल कार्यों की फाइलों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा स्वीकृत न किए जाने की शिकायत की। इस पर मंत्री ने तत्काल अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) जोगाराम को फोन कर झुंझुनू जिले की सभी फाइलों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कलेक्टर को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि “सीईओ से दोस्ती निभाने का समय नहीं है, काम करो।”

मंत्री चौधरी ने जल जीवन मिशन और अमृत-2 योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आगामी 15 दिनों में बजट घोषणा में शामिल सभी पेयजल कार्यों को स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने पिलानी, बुहाना, सुरजगढ़ और उदयपुरवाटी जैसे क्षेत्रों में गहराते जल संकट पर चिंता व्यक्त की और स्थायी कार्य योजना बनाने की बात कही।

उन्होंने यह भी बताया कि भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है, जिसके लिए नए जलस्रोतों के विकास की योजना बनाई जा रही है। कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के तहत तीन जिलों के 1200 गांवों को जोड़ने का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।

कामचोरों की लिस्ट दो, जनता के पैसे की बर्बादी नहीं सहेंगे

मंत्री चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों को कार्य में रुचि न लेने वाले या गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी-जो चोर है उसकी लिस्ट दो, जनता के पैसे की बर्बादी नहीं सहेंगे। इसी क्रम में AEN अनूप अग्रवाल को ट्यूबवेल सूख जाने पर जमकर लताड़ लगाई।

DMFT फंड से जुड़ी फाइल के मामले में, जब एक अधिकारी ने जयपुर फाइल भेजने की बात कही तो मंत्री ने तत्काल जयपुर के बड़े अधिकारी को फोन लगाकर सच्चाई का पता लगाया। सच्चाई सामने आने पर मंत्री ने झूठ बोलने वाले अधिकारी पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी।

विधानसभावार जल संकटग्रस्त गांवों की सूची बनाने के निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों को विधानसभावार उन गांवों की सूची बनाने का निर्देश दिया जहां अभी तक जल आपूर्ति नहीं हुई है। उन्होंने कहा- यह सूची एसडीएम और जनप्रतिनिधियों के साथ साझा कर समन्वय से समस्या का समाधान किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के तहत आगामी 30 वर्षों तक हर घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार ग्रीष्मकालीन आकस्मिक योजना के लिए जिलेवार मांग के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है।

बैठक में जिला कलेक्टर रामावतार मीणा, झुंझुनू विधायक राजेन्द्र भाम्बू, पिलानी विधायक पितराम सिंह, उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सैनी, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, नरेन्द्र कुमार, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, बनवारीलाल सैनी, एसई पीएचईडी राजपाल सिंह सहित कई विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।