जनमानस शेखावाटी संवाददाता : रविन्द्र पारीक

नवलगढ़ : नवलगढ़ उपखण्ड के झाझड़ गांव में बीते सात दिनों से बाधित पानी की सप्लाई शुक्रवार को ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद बहाल हो गई। गांव के लगभग 700 परिवार पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। इस गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए।

गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत ढाई साल पहले गांव में एक ट्यूबवेल और पानी की टंकी बनाई गई थी। इससे गांव को तीन जोनों में विभाजित कर पानी की नियमित आपूर्ति की जा रही थी। लेकिन गांव में कार्यरत कर्मचारी सज्जन सैनी ने सात दिन पहले पानी की सप्लाई बंद कर दी। उनका कहना था कि उन्हें पिछले छह महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने काम रोक दिया।

ग्रामीणों ने जब जलदाय विभाग से संपर्क किया तो विभाग ने ठेकेदार को जिम्मेदार बताया, जबकि ठेकेदार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उसका दो साल का ठेका समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब पानी आपूर्ति की जिम्मेदारी विभाग या पंचायत की है। इस स्थिति से नाराज होकर ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर ताला लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

एक्सईएन पहुंचे मौके पर, मिला समाधान

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जलदाय विभाग के एक्सईएन मोहम्मद अली मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने कर्मचारी सज्जन सैनी को दो महीने के भीतर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया और आगे पंचायत के अधीन कार्य करने के निर्देश दिए। इस पर सज्जन सैनी और ग्रामीणों में सहमति बन गई।

धरने के तीन घंटे बाद खुला पंचायत भवन

तीन घंटे चले धरने के बाद ग्रामीणों ने पंचायत भवन का ताला खोला और जल आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। गांव में एक बार फिर से पानी की आपूर्ति शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली।

इस मौके पर कुलदीप सिंह शेखावत, जगदीश सेन, रविंद्र शर्मा, महावीर शर्मा, सूरजभान सिंह, सुरेश सैनी, रमेश सेन, सज्जन सैनी, गणेश सिंह, सूर्या, प्रभु सिंह, निसार अली, भगवान सिंह, घासीराम सैनी, कमलेश सैनी, रवि, अनिल, राजेंद्र, मुकेश, मक्खन, सुनील, पुष्कर, पवन, सुरेंद्र, महेश, सवाई सिंह, रणवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों ने मांग की कि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा ना हो, इसके लिए जलदाय विभाग और पंचायत एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले ताकि गांव की आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।