[pj-news-ticker post_cat="breaking-news"]

झुंझुनूं में 647 डंपरों की आरसी सस्पेंड:ड्राइवर और मालिकों ने परिवहन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी


निष्पक्ष निर्भीक निरंतर
  • Download App from
  • google-playstore
  • apple-playstore
  • jm-qr-code
X
झुंझुनूंटॉप न्यूज़राजस्थानराज्य

झुंझुनूं में 647 डंपरों की आरसी सस्पेंड:ड्राइवर और मालिकों ने परिवहन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी

झुंझुनूं में 647 डंपरों की आरसी सस्पेंड:ड्राइवर और मालिकों ने परिवहन कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी

झुंझुनूं : झुंझुनूं में डंपर ड्राइवरों ने गुरुवार को जिला परिवहन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए परिवहन विभाग पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बिना पर्याप्त सूचना या स्पष्टीकरण दिए 647 डंपरों की आरसी सस्पेंड कर दी गई है, जिससे वाहन मालिकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। बड़ी संख्या में डंपर ड्राइवर और मालिकों ने कार्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और न्याय की मांग की।

डंपर ड्राइवर विकास कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीनें बेचकर डंपर खरीदे हैं और हर किस्त समय पर चुकाई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रकार के टैक्स, जीएसटी, टोल टैक्स, रॉयल्टी, टीपी और फिक्स प्लान के तहत परिवहन विभाग को वार्षिक टैक्स भी समय पर जमा करवाए गए हैं। इसके बावजूद विभाग द्वारा सभी गाड़ियों की आरसी सस्पेंड कर दी गई है, जिससे काम ठप हो गया है और गाड़ियां बिकने की कगार पर पहुंच गई हैं।

चालकों का कहना है कि झुंझुनूं और शेखावाटी क्षेत्र में ही इस तरह की कार्रवाई की गई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में आरसी सस्पेंड नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो सभी गाड़ियां परिवहन कार्यालय के अंदर खड़ी की जाएंगी और मजबूरी में वाहन जलाने तक की नौबत आ सकती है।

डंपर मालिक राजपाल ने कहा कि अगर अन्य जिलों में छूट दी जा रही है, तो झुंझुनूं में भी समानता के आधार पर राहत दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो जिले में किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट संचालन बंद कर दिया जाएगा, जिसका सीधा असर आम जनता और सरकार दोनों पर पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी गाड़ी मालिकों की प्रमुख मांग है कि ई-रवाना माफ किया जाए और सस्पेंड की गई आरसी तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए।

झुंझुनूं जिला परिवहन अधिकारी मखनलाल जांगिड़ ने बताया कि खान एवं भूविज्ञान विभाग और परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर आपस में जुड़ा हुआ है। जब खान विभाग की ओर से ई-रवाना जारी किया जाता है, तो उसकी जानकारी स्वचालित रूप से परिवहन विभाग को मिलती है।

उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को सरकार की ओर से इन्वेस्टिंग अभियान के तहत ई-रवाना पर 95% की छूट दी गई थी और वाहन मालिकों को नोटिस भेजे गए थे। जिन मालिकों ने ई-रवाना बिल समय पर जमा नहीं करवाया, उन्हीं की आरसी सस्पेंड की गई है। जांगिड़ ने साफ किया कि जो वाहन मालिक अब भी ई-रवाना बिल जमा करवा देंगे, उनकी आरसी बहाल कर दी जाएगी।

Related Articles