झुंझुनूं : झुंझुनूं नगर परिषद की सीमा के विस्तार को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक नया मोड़ आया है। कलेक्टर ने पूर्व में शामिल किए गए 23 राजस्व गांवों में से 15 को हटाने का संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही चिड़ावा नगरपालिका में जुड़े हुए राजस्व गांवों को भी हटाने की सिफारिश की गई है।

गौरतलब है कि 25 मार्च को जारी अधिसूचना में नगर परिषद की सीमा में 23 राजस्व गांवों को शामिल किया गया था, जिसके बाद से ही विवाद जारी था। भाजपा में नगर परिषद सीमा में विस्तार को लेकर विवाद चल रहा था। भाजपा से जुड़े शहर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। इसकी गूंज मुख्यमंत्री और UDH मंत्री तक भी पहुंची थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है।

विधायक और भाजपा नेताओं में सामने आए थे मतभेद

नगर परिषद की सीमा विस्तार को लेकर विधायक व भाजपा नेताओं के बीच भी मतभेद सामने आए थे। भाजपा पदाधिकारी राजस्व गांवों को शहर में शामिल करने का विरोध जता रहे थे। इस संबंध में जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिए गए थे। इसके भाजपा संगठन और सरकार में भी इस मामले को लेकर पहुंचे थे।

इस मामले में बनी निकाय समिति के समक्ष भाजपा पदाधिकारियों ने 15 गांवों को हटाने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद अब कलेक्टर ने संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उन 15 गांवों को हटाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, नगर निकायों में अतिरिक्त गांवों को जोड़ने की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, जिसके चलते इन गांवों को हटाने के लिए प्रदेश स्तर पर पहले ही प्रस्ताव दिया गया था। इसी को लेकर अब संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है।

इन गांव को हटाने प्रस्ताव भेजा

संशोधित प्रस्ताव में जिन 15 गांवों को हटाने का अनुरोध किया गया है, उनमें आबूसर, दुर्जनपुरा, अणगासर, रजीवनगर, रघुनाथपुरा, उदयवास, खाजपुर नया, खाजपुर का बास, हमीरी कलां, हमीरी खुर्द, ईश्वरपुरा, गोपालपुरा, पुरोहितों की ढाणी, चांदपुरा को हटाने के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा गया है।

ये गांव रहेंगे यथावत

अधिसूचना से नगर परिषद में शामिल किए गए भूरासर, भड़ासर का बास, मीलों की ढाणी, समसपुर, भड़ौंदा की ढाणी उत्तरी व दक्षिणी, खींची, खेतलसर को यथावत रखने की सिफारिश की गई है।

चिड़ावा नगर पालिका का भी प्रस्ताव भेजा

चिड़ावा नगरपालिका में जुड़े हुए राजस्व गांवों को हटाने का संशोधित प्रस्ताव भी कलेक्टर ने नगर परिषद के साथ संशोधित प्रस्ताव भी डीएलबी निदेशक को भेजा है। इसमें छह राजस्व गांवों को नगरपालिका सीमा में शामिल नहीं करने का अनुशंसा किया गया है। इन गांवों में ओजटू, निजामपुर, खेमू की ढाणी, डालमिया की ढाणी, अड़ूका और सेहीकलां की ढाणी को चिड़ावा नगरपालिका क्षेत्र से हटाने की सिफारिश की गई है।