सीकर : सीकर संभाग और नीमकाथाना जिला बहाली की मांग को लेकर अभिभाषक संघ सीकर के वकीलों का धरना-प्रदर्शन 44वें दिन भी कोर्ट के बाहर जारी रहा। गुरुवार को जनवादी संगठन के वक्ताओं ने धरने का समर्थन किया और वकीलों के साथ धरने पर बैठे। वक्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

कॉमरेड हरफूल ने कहा- प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सीकर संभाग व नीमकाथाना को नया जिला बनाया था लेकिन भाजपा की सरकार आते ही सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद से प्रदेशभर में लगातार वकील और सामाजिक संगठन विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।

सीकर के लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए जयपुर जाना पड़ रहा है। सीकर के संभाग मुख्यालय में सभी काम पूरे हो गए थे और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी था। फिर ऐसी क्या आफत आ गई कि सरकार को इसे निरस्त करना पड़ा। पिछले 17 महीने में संभाग मुख्यालय पर संभागीय आयुक्त एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त की नियुक्ति कि गई। प्रशासनिक ढांचा धीरे-धीरे काम करने लगा और संभागीय मुख्यालय पर पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की जाकर उनका कार्यालय स्थापित कर दिया गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय व न्यायालय के लिए भूमि आवंटित कर दी गई। कोर्ट के अंतर्गत जयपुर व बीकानेर से लगभग 2 हजार फाइलें न्यायालय में ट्रांसफर होकर सीकर संभाग मुख्यालय पर सुनवाई के लिए रखी जाने लगी।

इस बीच राजनीतिक प्रभाव से सरकार ने सीकर को संभाग व नीमकाथाना को जिला निरस्त कर दिया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सीकर संभाग को पुनः बहाल किया जाए अन्यथा सीकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर जन आन्दोलन तैयार कर बड़ा उग्र आन्दोलन किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।