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नीमकाथाना में राजस्व कर्मचारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन:स्थायी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग, बोले-कोटा यथावत रखने की मांग


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नीमकाथाना में राजस्व कर्मचारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन:स्थायी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग, बोले-कोटा यथावत रखने की मांग

नीमकाथाना में राजस्व कर्मचारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन:स्थायी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग, बोले-कोटा यथावत रखने की मांग

नीमकाथाना : राजस्व कर्मचारियों ने नीमकाथाना में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मुख्य मांग उपखंड अधिकारी कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार नए पदों का सृजन है। राजस्व मंडल के निबंधक ने पत्र क्रमांक 13712 के माध्यम से 24 नवंबर 2022 को उपखंड कार्यालयों में मंत्रालयिक संवर्ग के नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था। उपखंड और पदेन सहायक कलक्टर कार्यालयों में राजस्व न्यायालय का कार्य होता है, जो राजस्व वाद का प्रथम न्यायालय है।

कर्मचारियों ने मांग की है कि राजस्व मंडल और इसके अधीन कार्यालयों को मंत्रालयिक निदेशालय में शामिल न किया जाए। इसमें संभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला कलक्टर्स, उपनिवेशन विभाग और भू-प्रबंध विभाग शामिल हैं। नए जिला कार्यालयों में स्थायी नियुक्तियों के लिए स्पष्ट नीति बनाने की भी मांग की गई है। साथ ही वर्ष 2025-26 से नए जिलों में स्वीकृत पदोन्नति के पदों को डीपीसी में शामिल करने की मांग भी रखी गई है।

मुख्यमंत्री ने 11 मई 2023 को संघ को आश्वासन दिया था। इसके बाद 12 जून 2023 को प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग और मंत्रालयिक संगठनों के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत राजस्व विभाग में तहसीलदार के पदों पर मंत्रालयिक संवर्ग का कोटा यथावत रखा जाएगा।

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