अजमेर : अजमेर की आनासागर झील के किनारे बने सेवन वंडर्स पार्क को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत बने पार्क से झील के वेटलैंड के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचने की बात कही थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा।

25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सीएस को एफिडेविट पेश करने का आदेश दिया था। सीएस को 11 मार्च (मंगलवार) को एफिडेविट देना है। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश होना होगा।

इस कार्रवाई के लिए सोमवार को सेवन वंडर्स पार्क को बंद कर दिया गया। सैलानी पहुंचे, लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ा। शाम करीब 6:00 बजे सेवन वंडर्स में बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को जेसीबी से तोड़ना शुरू कर दिया।

अजमेर के फूड कोर्ट और महात्मा गांधी स्मृति उद्यान का फर्श तोड़ना शुरू कर दिया है। नगर निगम की ओर से फूड कोर्ट की पक्की फर्श उखाड़ी गई।

मामले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) और नगर निगम की ओर से सेवन वंडर्स, फूड कोर्ट और गांधी स्मृति उद्यान से कुछ निर्माण को हटाने के आदेश दिए गए हैं।

2023 में NGT ने दिए थे हटाने के आदेश

आनासागर के आसपास हुए निर्माण को लेकर वेटलैंड और मास्टरप्लान की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अशोक मलिक ने NGT में याचिका दायर की थी। याचिका पर एनजीटी ने अगस्त 2023 में निर्माण कार्यों को हटाने के आदेश दिए थे।

जनवरी 2024 में ADA सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुनवाई के ठीक 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के जज अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुयान ने पिछले निर्देशों के बारे में जानकारी मांगते हुए मुख्य सचिव से पूछा था कि निर्माण में एनजीटी के आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई?

इसके बाद 25 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सीएस को 17 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। साथ ही 11 मार्च को इस संबंध में एफिडेविट पेश करने को कहा था। इसे लेकर सोमवार को जिला प्रशासन ने निर्माण तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है।

NGT ने कहा था- निर्माण तुरंत हटवाएं

एनजीटी की भोपाल बेंच ने अगस्त 2023 में सेवन वंडर्स पार्क, पटेल स्टेडियम, गांधी स्मृति उद्यान और झील के चारों ओर बने फूड कोर्ट को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

एनजीटी ने चिंता व्यक्त की थी कि निरंतर विकास से झील के पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंच रहा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में फोटो पेश करते हुए निर्माणों को सुंदर बताया था।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निर्माण भले ही सुंदर हो, लेकिन नियमों का उल्लंघन हुआ है तो तोड़ना पड़ेगा।

यहां पर पेरिस का एफिल टावर, मिस्र के पिरामिड, इटली के पीसा की झुकी हुई मीनार, रोम का कोलोसियम, अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ब्राजील के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा और आगरा के ताजमहल के निर्माण किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ऐसा नहीं लगता कि आप अजमेर को स्मार्ट बनाना चाहते हो

25 फरवरी को हुई सुनवाई में स्मार्ट सिटी की एसीईओ और नगर निगम कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था-

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए कलेक्टर ने 8 अधिकारियों की टीम गठित की है। इसमें एडीए के भूमि अवाप्ति अधिकारी खेमराम यादव, एसडीओ पदमा देवी, नगर निगम के मुख्य अभियंता नरेंद्र अजमेरा, एडीए के निदेशक अभियांत्रिकी ओपी. वर्मा, निदेशक विधि नीता मिश्रा, निदेशक परियोजना महेंद्र चौधरी, जल संसाधन विभाग के एसई केएम. जायसवाल और नगर निगम एक्सईएन रमेश चौधरी शामिल हैं।

फोटोज में देखिए अजमेर में बना सेवन वंडर्स…