झुंझुनूं : लम्बे समय से कोर्ट में लंबित चल रहे विवादों को लेकर समय-समय पर देश में बहस देखने को मिली है लेकिन इसी बीच झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है। जिसमे फैसला अब कुछ विशेष मामलों को छोड़कर तीन माह में ही लोगों को मिल जाएगा। जिसके चलते त्वरित न्याय की अवधारणा पूरी हो सकेगी। जिला उपभोक्ता आयोग झुंझुनूं के अध्यक्ष मनोज मील ने जानकारी देते हुए बताया कि मामलों की जिस तरीके से पेंडेंसी बढ़ रही है समय सीमा निकलने के बाद भी निस्तारण नहीं हो रहा जिसके चलते संकल्प लिया है। राज्य आयोग का परिपत्र के अनुसार अधिनियम की धारा 38 [7] के अनुसार यथासंभव शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया गया है। इसकी पालना करवाने का झुंझुनूं आयोग पूरा प्रयास करेगा। मील का कहना था कि न्याय पर सबका अधिकार रहा है और मेरा मानना है कि न्याय होने के साथ न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय जीवन का आधार रहा है न्याय सबके लिए और त्वरित भी, इस संकल्पना को पूरा करने के लिए झुंझुनूं जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग एक नवाचार शुरू करेगा। जिसके चलते अब आयोग के फैसले त्वरित देखने को मिलेंगे। उपभोक्ता आयोग में आने वाले विवादों का फैसला 3 महीने में ही देखने को मिलेगा। कुछ विशेष मामले जिनमें जांच प्रस्तावित हो उनको छोड़कर ऐसा प्रधान प्रावधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झुंझुनूं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष मनोज मिल के पास सीकर और चूरू का भी कार्यभार है और संपूर्ण शेखावाटी में उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों को सराहा जा रहा है।