सांचौर में कल से महापड़ाव

सांचौर जिला समाप्त करने के विरोध में पूर्व राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने सरकार पर राजनीतिक विद्वेष के आरोप लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को एक प्रेसवार्ता में कहा- सांचौर की जनता को लंबे संघर्ष के बाद जिला मिला था। जालोर जिला हमारे यहां से 250 किमी दूर था। पूर्व कांग्रेस सरकार ने लोगों को राहत देकर सांचौर को जिला बनाया था, लेकिन अब सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के खिलाफ रविवार दोपहर एक बजे स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद सोमवार से कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव डाला जाएगा।

अनूपगढ़ में भाजपा नेताओं ने दिए इस्तीफे

अनूपगढ़ जिला निरस्त करने के बाद यहां शनिवार देर रात से ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यहां भाजपा नेताओं ने भी इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई थी। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा और नगर मंडल महामंत्री विनय चराया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ को अपना इस्तीफा भेजा था।

जिला बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव जरनैल सिंह अनूपगढ़ जिला कैंसिल होने पर शनिवार रात कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल करने पहुंचे थे। यहां जरनैल सिंह रोने लगे थे। इसके बाद कनॉट पैलेस चौक पर स्थानीय लोगों के द्वारा पुतला फूंका गया था। राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। वहां मौजूद लोगों ने राजस्थान सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा- सरकार ने अनूपगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। यहां रविवार दोपहर 2 बजे विभिन्न संगठनों की बैठक हुई।

श्रीगंगानगर से कांग्रेस सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा- जिले बढ़ाने के स्थान पर इन्हें घटाना किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। यह एक घिनौना काम है। भजनलाल सरकार के पास करने को कुछ नहीं है। अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर प्रयास किए थे। इसके बाद इन जिलों को समाप्त कर देना उचित नहीं है।

केकड़ी में जिला बचाओ संघर्ष समिति का प्रदर्शन

भाजपा सरकार द्वारा केकड़ी जिले को समाप्त करने की घोषणा के बाद, जिला बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक रामवतार सिखवाल ने अजमेरी गेट स्थित तीन बत्ती तिराहे पर मुंडन कराने पहुंच गए थे। हालांकि, पुलिस के मौके पर पहुंचने से यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। केकड़ी के सावर उपखंड मुख्यालय पर रविवार को धरना दिया जाएगा। एडवोकेट गजेन्द्र गर्ग ने बताया कि सरकार का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे।

सरकार ने कहा- समाप्त किए गए जिलों की उपयोगिता नहीं थी

सरकार ने ये फैसला पूर्व आईएएस ललित के. पंवार की अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट और इसके बाद बनी मंत्री समूह की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक के के बाद इस फैसले की घोषणा की गई।

इसमें कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि चुनाव से पहले नए जिले और संभाग बनाए गए थे। इनकी उपयोगिता नहीं थी। वित्तीय संसाधन और जनसंख्या के पहलुओं को अनदेखा किया गया। अनेक जिले ऐसे थे, जिनमें 6-7 तहसीलें भी नहीं थीं। ऐसे में सरकार ने नौ जिलों और तीन संभागों को समाप्त करने का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, फलोदी और सलूंबर जिले बने रहेंगे। इसके साथ ही पाली, सीकर, बांसवाड़ा संभाग भी खत्म कर दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में 41 जिले ही रह जाएंगे। वहीं 10 संभाग की जगह 7 संभाग अस्तित्व में रहेंगे।

जोधपुर में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जिले खत्म करने पर कहा- अगर किसी जगह विरोध होगा तो जो गांव 10 लाख की आबादी से जुड़ना चाहेंगे उन पर विचार किया जा सकता है। हमने 2011 की जनगणना के अनुसार मापदंड है, उसके आधार पर जिलों को लेकर निर्णय किया। जिन जिलों में SDM के करने लायक काम भी नहीं है, वहां जिला कलेक्टर कैसे काम कर पाएगा। इसलिए हमने बिना किसी भेदभाव के ऐसे जिले हटवाए।

सीकर में खाटूश्याम जी दर्शन करने आए शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा- ऐसे तो मेरी विधानसभा रामगंजमंडी को भी जिला बनाने की मांग चल रही है और लोग टंकी पर भी चढ़ गए थे। दिलावर ने कहा कि दूरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे तो जैसलमेर भी एक विधानसभा क्षेत्र के लगभग है। दूरी, जनसंख्या, संसाधन सहित कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसके बाद निर्णय किया जाता है।