चूरू : सफाई कर्मचारी भर्ती में सफाई अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के संबंध में आयुक्त द्वारा पीएफ और वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के विरोध में वाल्मीकी समाज का अनशन लगातार जारी है। सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार दोपहर मांगों के समर्थन में नगर परिषद के सामने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। इस दौरान अशोक पंवार व प्रदीप चांवरिया ने अपने उपर पेट्रोल डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया। मगर मौके पर मौजूद पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया।

मेहतर समाज एकता मंच के संयोजक राकेश पंवार ने बताया कि नगर परिषद प्रशासन की हठधर्मिता के चलते मनोनीत पार्षद अशोक पंवार व प्रदीप उर्फ प्रीत चांवरिया तीसरे दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे है। सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार दोपहर अपनी मांगों के समर्थन में नगर परिषद के सामने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। सफाई कर्मचारियों ने आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान आयुक्त अपनी गाड़ी से निकल गई। तब कांग्रेस के मनोनीत पार्षद अशोक पंवार सहित अन्य लोगों ने पीछे भागकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। आयुक्त के इस तरह से चले जाने से सफाई कर्मचारी आक्रोशित हो गए।

प्रदर्शन के दौरान अशोक पंवार व प्रदीप चांवरिया ने अपने उपर पेट्रोल डालकर सुसाइड करने का प्रयास किया। मगर मौके पर मौजूद पुलिस व अन्य लोगों ने बीच बचाव किया। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर आयुक्त को भेजने का आरोप लगा दिया। इससे पहले ही सफाई कर्मचारियों के सड़क पर बैठने के कारण सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थानाधिकारी मुकुट बिहारी, एएसआाई सुरेश कुमार, हेड कॉन्स्टेबल सुभाष चंद्र, हेड कॉन्स्टेबल जगदीश प्रसाद सहित कोतवाली व महिला थाना का जाब्ता पहुंच गया।

मेहतर समाज एकता मंच के संयोजक राकेश पंवार ने बताया कि तब तक उनकी वाजिब मांग पूरी नहीं की जाएगी। सफाई कर्मचारी भर्ती की अंतिम दिनांक होने के बाद भी सैंकड़ों लोगों के अनुभव पूर्ण पत्र जारी नहीं किए गए हैं। आयुक्त के द्वारा आवेदनकर्ता की फाइलों को कुछ ना कुछ कमियां निकाल कर रोका जा रहा है।

सफाई कामगार वाल्मीकि समाज को सफाई भर्ती 2024 में सम्मिलित किस आधार पर होगा, क्योंकि उनका अनुभव प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं हुआ है। आयुक्त की हठधर्मिता के कारण सैकड़ों वाल्मीकि समाज के आवेदनकर्ता आवेदन से वंचित रहेंगे। उन्होंने बताया कि आमरण अनशन जब तक जारी रहेगा तब तक वाजिब मांगे नहीं मानी जाएंगी।