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गहलोत राज में बने 17 जिले खत्म हो सकते हैं:भजनलाल सरकार करेगी रिव्यू, कैबिनेट सब-कमेटी बनाई; 3 नए संभाग की भी होगी समीक्षा


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गहलोत राज में बने 17 जिले खत्म हो सकते हैं:भजनलाल सरकार करेगी रिव्यू, कैबिनेट सब-कमेटी बनाई; 3 नए संभाग की भी होगी समीक्षा

गहलोत राज में बने 17 जिले खत्म हो सकते हैं:भजनलाल सरकार करेगी रिव्यू, कैबिनेट सब-कमेटी बनाई; 3 नए संभाग की भी होगी समीक्षा

जयपुर : गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार रिव्यू करवाएगी। गहलोत राज में बने कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है। नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब-कमेटी बनाई गई है। इस कैबिनेट सब-कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है।

मंत्रियों की यह कमेटी गहलोत राज में बनाए गए नए जिलों और संभागों का रिव्यू करेगी। जिन नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे, उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर यह कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। कैबिनेट सब-कमेटी बनाने के बाद नए जिलों के जारी रहने पर एक बार के लिए सवालिया निशान लग गया है।

इन जिलों का होगा रिव्यू
गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे, इनमें जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े किए गए। नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, ब्यावर, नीमकाथाना, डीग, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, डीडवाना, सलूंबर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं।

तीन संभाग: बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाया था।

आ​खिरी बजट में घोषणा की थी, कई जिलों पर विवाद हुआ था
गहलोत सरकार ने आखिरी बजट में 17 नए जिलों की घोषणा की थी। पहले जयपुर के टुकड़े कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जोधपुर के टुकड़े कर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण जिलों की घोषणा हुई थी। इस पर पर विवाद हो गया था। लोगों को दक्षिण-उत्तर में बांटना ठीक नहीं लगा। सरकार ने बाद में बीच का रास्ता निकालते हुए इन जिलों का नाम जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण कर दिया।

बीजेपी ने नए जिलों का रिव्यू करवाने की घोषणा की थी
बीजेपी ने गहलोत राज में जाते-जाते नए जिले बनाने पर सवाल उठाए थे। कई छोटे जिलों को लेकर स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया था। उस वक्त बीजेपी ने सरकार में आने पर गहलोत राज में बने जिलों का रिव्यू करवाने की घोषणा की थी।

दूदू को जिला बनाने पर हुआ था विवाद, केवल तीन तहसील
दूदू को जिला बनाने पर खूब विवाद हुआ था। दूदू में केवल तीन तहसील आती हैं। इतने छोटे से इलाके को जिला बनाने पर सवाल उठे थे। अब जिलों के रिव्यू के लिए बनी कमेटी के संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं। बैरवा दूदू से विधायक हैं।

ग्राफिक्स में जानें कौनसे नए जिले बने

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