झुंझुनूं : झुंझुनूं में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पेंशन लेने वाले कई बुजुर्ग, दिव्यांगजन और विधवाएं पिछले एक साल से पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दस्तावेज सत्यापन के अभाव में करीब 4 हजार 832 पेंशनधारकों को पेंशन नहीं मिल पा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजन, बुर्जुग और विधवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए पेंशन दी जाती है। इसके लिए सालाना नवंबर-दिसम्बर में सत्यापन करवाया जाता है।

हकीकत यह है कि 2022 के अंत तक पेंशन के लिए सत्यापन होना था और 2023 खत्म होने को है। साल बीत जाने के बाद भी शत-प्रतिशत पेंशनरों का सत्यापन नहीं हुआ है। 4 हजार 832 पेंशनर को सालभर से पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है। एसडीएम कविता गोदारा ने कहा कि पेंशन के दस्तावेज सत्यापन के लिए लाभार्थी को भी जागरूक होना चाहिए। ताकि पेंशन नहीं अटके। संबंधित कार्मिकों को भी सत्यापन के लिए दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।

हर साल होता है पेंशन धारकों का सत्यापन

दरअसल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से हर साल सभी पेंशन धारकों का सत्यापन भी होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर का विकास अधिकारी और शहरी पेंशनर का सत्यापन उपखंड अधिकारी की मॉनिटरिंग में किया जाता है। हालांकि पेंशनर का सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं की भी होती है कि वे ई-मित्र पर जाकर जीवित और पेंशन पाने का पात्र होने का सत्यापन करवाएं। लेकिन संबंधित कार्मिक और जानकारी के अभाव में पेंशनर खुद भी सत्यापन नहीं करा पाते। इससे भी पेंशनर का सत्यापन अटक जाता है।

यूं अटक रही पेंशन

पेंशन अटकने की अलग-अलग वजह मानी जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह दस्तावेजों में त्रृटियां रही है। पेंशनर के सभी दस्तावेजों में नाम, उम्र व अन्य जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। मगर बहुत से पेंशनरधारकों के दस्तावेजों में नाम, उम्र व अन्य जानकारी अलग-अलग दर्ज हैं। इस कारण सत्यापन करना आवश्यक होता है।