झुंझुनूं : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से संचालित 101 दिवसीय ‘कंज्यूमर्स वॉइस न्यायोत्सव-2’ के तहत 750 प्रकरणों और प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयोग ने जिले की अभिभाषक संस्थाओं और अधिवक्ताओं से सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

इसी क्रम में जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनूं सहित नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, बुहाना, सूरजगढ़, पिलानी और चिड़ावा की अभिभाषक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सचिव को पत्र भेजे गए हैं। इसके साथ ही संबंधित मामलों के पक्षकारों के अधिवक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि वे अपने पक्षकारों के स्तर पर लंबित कानूनी कार्रवाई पूरी करवा सकें और पुराने मामलों का निस्तारण हो सके।

जिला आयोग अध्यक्ष मनोज कुमार मील ने बताया कि कई मामलों में पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों की ओर से आवश्यक कानूनी कार्रवाई लंबे समय से लंबित है। इसके कारण प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। ऐसे मामलों में पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान पक्षकारों को 15 दिन में अपने स्तर की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए गए थे। यह अवधि पूरी हो चुकी है। अब इन प्रकरणों का भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया जा रहा है।

न्याय टेबल पर होगी काउंसलिंग

आयोग सदस्य प्रमेन्द्र कुमार सैनी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यदिवस पर न्याय टेबल के माध्यम से पक्षकारों की काउंसलिंग की जाएगी। इसमें पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से परिवादों और प्रार्थना पत्रों का सहमति से निस्तारण करवाने पर जोर रहेगा।

त्वरित न्याय-आपके हाथ

‘त्वरित न्याय-आपके हाथ’ की भावना के साथ आयोजित इस न्यायोत्सव में आयोग ने पक्षकारों से सुनवाई में शामिल होने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की है। आयोग का प्रयास है कि अभिभाषक संस्थाओं, अधिवक्ताओं और पक्षकारों के समन्वय से 101 दिनों में 750 प्रकरणों एवं प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का लक्ष्य हासिल किया जा सके।