सीकर : राजस्थान निकाय चुनाव-2026 में कैटेगरी रिजर्वेशन को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। सीकर में मूल ओबीसी न्याय और उत्थान संस्थान के पदाधिकारियों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन 21 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का आरोप लगाया है। संस्थान के पदाधिकारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर निकाय चुनाव में सरकार को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

मूल ओबीसी न्याय और उत्थान संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम काम्या ने कहा- ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण संवैधानिक मांग है, क्योंकि हरियाणा, बिहार, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और यूपी में पहले से ही यह व्यवस्था है। वहीं राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ओबीसी आरक्षण राजस्थान में भी 21% से केंद्र की तरह बढ़ाकर 27% किया जाए। उन्होंने कहा- ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के बाद 50% आरक्षण की सीमा खत्म हो चुकी है।

ओबीसी जातियों को 27% मिले आरक्षण

संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा- आरक्षण ओबीसी की जातियों को राज्य सरकार तुरंत 6% आरक्षण को बढ़ाकर 27% दें। प्रदेश में जातिवार जनगणना करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा- 1931 में ओबीसी की 52% जनसंख्या थी, इसलिए जातीय जनगणना के आधार पर 50% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी की जनसंख्या को आधार मानते हुए सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों से चुनावों में टिकटों की मांग, संगठन में मूल ओबीसी की भागीदारी और राज्यसभा में मनोनयन की भी मांग पूरी की जाए।

ओबीसी न्याय और उत्थान संस्थान ने देश के सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोट में OBC, SC-ST का आरक्षण सुनिश्चित करने, प्रदेश सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम व निकायों में राजनीतिक नियुक्तियां देने, OBC के हर समाज को जिला व तहसील मुख्यालय स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल के लिए DLC दरों पर भूमि आवंटन करने, सरकारी नौकरियों में OBC आरक्षण का सही क्रियान्वयन करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप मेरिट के टॉपर बच्चों को जनरल कैटेगरी में शामिल करने की मांग की है।

चुनाव में ओबीसी महिलाओं काे अलग आरक्षण की मांग

संस्थान ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को अलग आरक्षण देने की भी मांग की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष राधेश्याम काम्या, प्रदेश संयोजक भंवरलाल जांगिड़, प्रदेश महामंत्री रतनलाल सैनी, प्रदेश संरक्षक रामस्वरूप जलिंद्रा व बजरंग लाल वेदी, प्रदेश प्रवक्ता नितेश पारमुवाल, प्रदेश मंत्री सुनील कौशिक, सीकर जिलाध्यक्ष राकेश सैनी, मीडिया प्रभारी नरेश सैन आदि मौजूद थे।